धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न निकायसँग सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको छ । शुक्रवार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि सञ्चारकर्मीहरूसँग पूर्व बजेट छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले आगामी बजेट डल्लो र टुक्रे योजना नल्याउन सुझाव दिएका छन् । गएका बर्सहरूमा कार्यकर्तामुखी बजेट आउने गरेको बताउँदै यस पटक त्यस्तो बजेट नल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा बजेट पनि खर्च हुने सम्भावना नरहेपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुन बाँकी रकम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम तथा योजनाका लागि सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव लिन सुरु गरेको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि धनगढीस्थित सञ्चारकर्मीहरूसँग राय सुझाव मागेको थियो । सो अवसरमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी बजेटमा टुक्रे योजना समावेश नगर्ने र मन्दिर तथा अन्य अनावश्यक योजनामा बजेट नराखिने बताए ।
उनले अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाइएको र सोही अनुसार मन्त्रालयहरुले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले झण्डै २५ अर्बको हाराहारीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । केन्द्रले विनियोजन गर्ने बजेटका आधारमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बन्ने छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार ३१ अर्बको हाराहारीमा हुन सक्ने बताए । यद्यपि अहिलेको खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण केही भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले भन्दा पनि स्थानीय तहहरूले वडा वडामा सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएर डिपिआर निर्माण नगरी सडक खोल्दा बजेट खेर गइरहेको र वातावरणीय पर्यावरणमा समेत समस्या आइरहेको बताए ।
संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको बजेट सिलिङसमेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा पनि अनावश्यक सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरिरहेको बताए ।
उनले विलासिताका सामानको आयातमा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका नहुँदा ठुला कलकारखानालाई लगानी गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले व्यापारीहरुले विराटनगरबाट कच्चा पदार्थ महँगोमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने योजना लिएको छ । त्यो बनेमा प्रदेशको मुहार फेरिने छ ।’
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले कृषि तथा वन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, मानव पुँजी निर्माण नै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहने बताए । उनले दिग्दर्शनमा उल्लेखित मार्गदर्शनलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए ।
मन्त्री रावलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्रदेशसभाका संसदीय समितिका पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, आम सञ्चार र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने बताए ।