धनगढी । धनगढीमा भारतमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । “जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार: दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित मानव अधिकार आयोगको आयोजनमा बिहीबार सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी कार्यादेश रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार अन्तरगत आप्रवासी नेपाली कामदार र उनीहरूको परिवारको मानवअधिकार विषयमा उजुरी ग्रहण, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, सम्मेलन अन्तरक्रिया लगायतका कार्य गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भारतमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको मानवअधिकारको अवस्था अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरिरहेको परिपेक्षमा स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग धनगढीमा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मानव अधिकार आयोगका उप-सचिव हरि ज्ञवालीले राज्य सङ्घीयतामा गई सके पश्चात् पनि नेपालीहरू एवम् सुदूरपश्चिमेलीहरु भारतमा असुरक्षित ढङ्गले काम गर्न जना बाध्य भएको जानकारी दिए । ज्ञवालीले श्रम गर्न भारत जाने नागरिकहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको सुरक्षा र कमाएर ल्याएको पैसा पनि रेमिटेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको बताए ।
“देशै भरीबाट भारत सँग सीमा जोडिएका दार्चुला देखि सुनौली सम्मका नाकाहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुसन्धान गर्दा अधिकार सुनिश्चित भएको देखिएन । हामीले ऊनीहरूका विभिन्न समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? रोजगारीकै लागी भारत जाने व्यक्तिहरूमा कमी कसरी ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छौ ।” उनले भने ।
यस्तै, आयोगका अनुसन्धान समिति संयोजक डा. गोविन्द सुवेदीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भारतमा काम गर्न गएका व्यक्तिहरूको अध्ययन गर्दा बझाङका धेरै व्यक्तिहरू पुरै परिवार सहित पलाएन भएको पाइएको बताए । तिनीहरू मध्ये धेरै २२-२३ वर्ष देखि गायब रहेको सुवेदीको भनाई छ ।
“काम खोज्दै भारत गएका र यती धेरै लामो समय देखी कसैको पनि सम्पर्कमा नरहेका नागरिकहरूको राज्यले खोजी अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय भारतले नेपाली नागरिकहरूलाई भारतमै आधार कार्ड दिएर नाम, ठेगाना र लिङ्ग मात्रै खुलाई दिँदा कुन देशको नागरिक हो भन्ने सोझै पत्ता लगाउन पनि गाह्रो भएको छ । राष्ट्रियता नै परिवर्तन हुने डर पनि बढ्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा उनीहरू सँग दुई देशको कागजात हुन्छन् । अझ नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरू घर फर्किदा सीमामा लुटिने डर त्रास उत्तिकै छ । उनीहरूले अझै पनि सिमानाकामा फर्किँदा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।” उनले भने ।
यस्तै, निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक पारस मडैले विभिन्न सन्धि हरूले भारत जान सहज बनाए पनि सुरक्षा सम्बन्धी केही व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको र सन्धि पनि पुरानो हुँदा सुरक्षा व्यवस्थामुखी चुनौती नै देखिएको बताए । उनले भारतमा काम गर्ने नेपाली नागरिकले ७ महिना काम गरे ४-५ महिनाको मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताए । “यहाँ बाट सीप त दिन सकिएन झन् उता गएर पनि काम पाउन गाह्रो छ । परिचय पत्रको समस्या उत्तिकै छ ।”
मडैले भारतबाट फोन गर्दा नेपालीहरूले साह्रै महँगो शुल्क तिर्न परेको बताउँदै एक फोन कल पनि नेपालबाट १४२४ डायल गरेर फोन गर्नु बाध्यता रहेको बताए । “हाम्रो देशबाट विभिन्न दलका नेता तथा राष्ट्र प्रमुखहरू भ्रमणमा जान्छन् । तर खै के(के कुरामा बहस हुन्छ ? कि यी समस्याहरू उठाउन मिल्दैन ? भारतमा काम गर्नेको नागरिकको अभाव हुँदा कोभिडको बेला नेपालीहरूको भारतीय आइडी बनाएर समेत लगे तर भारत बाट सीप सिकेर फर्केका व्यक्तिहरूको लागि नेपालमा कुनै व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि निकाय छैन भन्नु पर्दा दुःख लाग्छ ।” उनले भने ।
त्यस्तै, एनजिओ फेड्रेसन सुपका देवी खनालले काम गर्नु पर्ने निकायको इच्छा शक्तिको कमीका कारण कुनै पनि समस्या समाधान नभएको बताए । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका भन्न तर त्यसमा पनि भारतमा गएर काम गर्नेहरूलाई किन विभेद गरिएको भन्दै उनले उनले प्रश्न समेत गरे ।
“पस्पोर्ड भएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्न हो भने धारतको हकमा पनि त्यसको सुरुवात गरौँ । वैदेशिक रोजगारी को परिभाषा भित्र समेटौँ भरत जानेहरूलाई पनि । पालिका बाटै भारत लगायतका अन्य देशमा जाने नागरिकको तथ्याङ्क डाटा राख्न सुरु गरौँ । त्यो भन्ने मात्रै प्रवृत्तिले गर्दा ढिला भयो ।” उनले भने ।
यस्तै, फाया नेपालका प्रतिनिधि धनपति ढुङ्गेलले भारतमा काम गर्न जीविका चलाउन जानू बाध्यता रहेको बताउँदै विभिन्न पार्टी सङगठनहरुमा भएका व्यक्तिहरूले ऊनीहरूका बारेमा बोल्नु पर्ने निकाय चलाई राखेकाले आफूहरू कराई रहनु परेको र तिनको बोली बन्द रहनुका साथै बोल्नेहरू का आवाज नसुनेको बताए ।
“हाम्रो देशको कृषिमा आधारित छ । ज्यालामा विभेद भैइ रहन्छ । कार्यान्वयन कहिले हुँदैन । नेपाल भारत कम्युनिकेसन शुल्क घटाइनु पर्छ । त्यसो गर्न सक केही सहज हुन्छ ।” उनले भने ।
यस्तै, ट्रेड युनियन नेपालका प्रतिनिधि तेजराज भट्टले नेपालमै श्रम शोषण भएको बताउँदै यी विषयहरू राज्य सँग ठोकिरहने भए पनि श्रमिकहरू नेपालमै सुरक्षित नरहेको बताए । “राज्य र अन्य सरोकारवालहरूले पनि श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुका साथै उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न एक भएर लाग्नु पर्छ ।” उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव हरि जोशीले रिर्सचरहरु बाटै प्रस्तुतिका क्रममा पुराना डाटा हरू प्रस्तुत गरिनु दुःखद रहेको बताउँदै समाचार लेखेर देखाउन अथवा सुनाउन जति खोजे पनि राज्यले सुन्दै नसुनेको बताए । जोशीले मानव अधिकार सुनिश्चित हुनु टाढाको कुरा नेताहरूका क्रियाकलापले गर्दा नागरिकहरू भोट हाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निर्वाचनको मुखमा भारत जानु दुःखद रहेको बताए ।
“अहिले देशैभर निर्वाचनको उत्सव चलिरहेको छ । तर सुदूरपश्चिमेलीहरु रोजगारी खोज्दै भारत गई रहेका छन् । राज्यले यही केही रोजगारी सिर्जना गरेको भए उहाँहरूको चित्त बुझाउने केही बोलेका बाचै पनि पुरा गरिदिएको भए सायद उहाँहरू निर्वाचन छोडेर बिदेसिनु पर्ने बाध्यता आउने थिएन ।” उनले भने ।
यस्तै, दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक साबित्रा घिमिरेले भारतमा श्रम गर्न पुरुष मात्र नभई पछिल्लो समय महिलाहरू पनि उत्तिकै जाने गरेको बताइन् । उनीहरूले घरमा काम गछ्र्न । घरमा काम गर्ने महिलाको यहाँ त गाह्रो छ भारतमा कसरी महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? खबरदारी गर्ने संस्थाहरूले सरकार संवेदनशील हुने गरी हातेमालो गरी आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
त्यस्तै, धनगढी उप-महानगरपालिका प्रतिनिधि टंक बिस्टले पासपोर्ट बनाएर जानेहरूको जिल्ल प्रशासनले व्यवस्थित तरिकाले डाटा राखेको र धनगढी उप-उपमहानगरबाट कुन देश गएका छन् भनी विस्तृतमा नभए पनि कति जना कहाँ कहाँ गए भन्ने सङ्ख्यात्मक विवरण राख्ने गरेको बताए । तर खुल्ला सीमा जोडिएको हुँदा केही विषमा सानो परिवारकी झगडा भए पनि भारत जान सकिने परिस्थितिले को कति बेला भारत पस्छन् यकिन गर्न निकै समस्या रहेको विष्टले बताए ।
यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यकाल कैलालीकी प्रहरी निरीक्षक सरस्वती अधिकारीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरू गरिरहेको र नागरिकको एवम् अन्य सङ्घ-सस्थाहरुको गुनासा तथा समन्वयको आधारमा आपराधिक, हिंसात्मक घटनाहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिरहेको बताइन् ।
त्यस्तै, कैलालीका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक देव राज जोशीले सीमा नाकामा दैनिक आवत जावत गर्ने नागरिक हरूको सुरक्षा व्यवस्था सुधार्ने प्रयास जारी रहेको बताए ।
“केही भाषागत समस्या छ भने पनि सुधार गर्छौ । कसैले त्यस्तो देख्नुभयो भने हामीलाई जानकारी गराइ दिए पुग्छ । अभद्र गर्ने व्यक्ति जो कोही लाई पनि कारबाही गछौं । यद्धपी त्यहाँ प्रविधिको समस्या छ । अझ डाटाको विषयमा कसले राख्ने भन्नेमा नै समस्या छ । यी विषय राज्य तहबाट प्रस्ट हुने गरी निर्दिष्ट गरिए सहज हुने थियो ।” उनले भने ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देश डा. हेम राज जोशीले प्रदेश सरकारले सीमामा विभिन्न स्वास्थ्य जाँचहरू गर्ने व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराए ।
“भरत बाट नेपाल फर्किदा सङ्क्रामक रोगहरू भित्रिन सक्छन् ? त्यस बाट जोगिन स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको छ । अझै थप जाँच गर्नको निम्ति उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । कार्य पोजेटिभ हो ।” उनले भने ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेले राज्य पक्ष्यबाट र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति हरू दुवै तर्फको भूमिका उत्तिकै भए मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्ने बताए ।
“कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यको जिम्मेवारी बढी भए पनि नागरिक तहबाट पनि सहजीकरण हुन जरुरी छ । भारत तथा अन्य देश जाने नागरिक लाई वडा तहमा नै बाहिर जाने बेला बर्ता गर्न बाध्यात्मक स्थिति बनाउन पर्छ । कानुनी तह बाटै दर्ता गरी गएनन् भने राज्यले ध्यान नदिने अवस्था र सेवा सुविधामा कटौती गर्ने गर्यो भने तथ्याङ्क राख्न केही सहज हुन सक्छ ।” उनले भने ।
त्यस्तै, कैलालीका सहायक जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले रोजगारीको लागि भारत लगायत तेस्रो मूलक जाने बाध्यता तितो यथार्थ रहेको बताउँदै यसेमा सबैभन्दा पहिले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
“मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न होस या स्वरोजगार बन्न रोजगारी बढाउन, व्यवस्थित गर्न सबै भन्दा पहिले आफै बाट सोच र काम सही बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अहिले अपराधहरू बढी रहेका छन् । राम र रावण हामी भित्रै छन् । सबै आफै बाट सुधार्न जरुरी छ ।” उनले भने ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भारत र अन्य देशहरू सगंको सीमा अवस्थालाई उही पुरानो ढङ्गले हेर्दा समस्या सिर्जना हुँदै गएको बताए ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेशको लगभग ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीकै लागी भारतमा छ । सीमामा हुने सामान्य बाहेक अन्य छलफलमा उठेका विषयहरू हल गर्न संघियक सरकारको सहकार्यमा मात्रै प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सङ्घीय सरकारले मात्रै सीमा सम्बन्धी विषयहरूबारे निर्णय गर्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारको काम कारबाही क्षेत्राधिकार बारे सङ्घीय सरकारले नीतिगत रूपमा छुट्टै कानुन, निर्देशिकाको व्यवस्थापन गरी दिए सो अनुरूप सरकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । हैन भने विवादित मात्रै बढी हुने अवस्था छ ।” उनले भने ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेक ब. रैकाले प्रदेश सरकारले भारतमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन नसक्ने बताएका छन् । उनले ठुलो सङ्ख्यमा सुदूरपश्चिमेलीहरु भरतमा रहेको र आफ्नो गाउँ टोल तथा परिवारका व्यक्तिहरू समेत विभिन्न समयमा भारतमा काम गर्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै आफूले जिम्मेवारी सम्हाली सकेपश्चात् अघिल्लो राज्यमन्त्रीले गरेका गल्तीहरू सुधार्न लागि परेको र प्रदेश सरकारले क्षमताले भ्याए सम्म अबको आफ्नो बाँकी कार्यकालमा नीतिगत कुराहरू र रोजगारीका सवालमा काम गर्ने बताए ।
“पहिलेको मन्त्री ज्युले गरेका कामहरू कटौती गरेका विभिन्न कार्य योजना तथा जनताका सुविधाका कुराहरू सुधार्ने पुनर्जीवित गर्ने कामहरू अघि बढाएको छु । आफू पदमा हुँदा कानुन निर्माण, रोजगारी, तथ्यगत व्यवस्थापनका लागी मुख्य न्यायधिवक्ता र म दुवै भाइ लागेर प्रदेश सरकारको क्षमताअनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्द छु ।” उनले भने ।
यसै गरी, मानव अधिकार आयोग नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख मोहन्देब जोशीले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मुलुक सँग त्यहाँका मानवअधिकार आयोग प्रतिनिधिहरू सँग नेपाली श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूको कुनै पनि देशमा मानवअधिकार हनन नहोस् भन्नका निम्ति लागी परेको बताए । जोशीले पुरानो शान्ति सम्झौताबाट चलिराखेका कारण केही कठिनाइ भएको र अहिलेको समयमा मानव जीवनमा आवश्यकता तथा अवस्थाहरू परिवर्तन भएकोले गर्दा त्यहाँ केही सुधार गर्न मिल्ने अवस्था भए त्यता तिर पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । साथै जोशीले आयोगको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै सुझाव प्रदान गर्न कार्यक्रममा सहभागी हुने सन्पूर्णमा धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।