जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक र अमानवीय : राज्यमन्त्री रैका

जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक र अमानवीय : राज्यमन्त्री रैका

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय र कानूनी रुपमा गम्भीर अपराधजन्य कार्य भएको बताएका छन् । 

नेपाल ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६ औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा राज्यमन्त्री रैकाले हरेक नागरिकलाई न्याय समानता सहितको मर्यादित जीवनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो । 

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसंगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएका छन् । राज्यमन्त्री रैकाले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार एक सभ्य समाजको कलङ्कका रुपमा रहेको हुँदा प्रत्येक नागरिकले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनेगरी जीउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न र समातामूलक समाज निर्माणको सार्थक प्रयासमा आफू र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लागि परेको उल्लेख गरेका छन् । 

जातीय विभेद छुवाछुत, विकृति र विसङ्गतिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरेका छन् । २१ औँ शताब्दीको समाजमा पनि विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानव मानवकै बीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदका व्यवहार हुनु आफैंमा एक अपमानजनक कार्य भएको उनले बताएका छन् । 

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राज्यमन्त्री रैकाले जोड दिएका छन् । राज्यमन्त्री रैकाले भनेका छन्, ‘हाम्रो समाजबाट यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन म स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’