संकटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र बजेट

संकटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र बजेट

धनगढी । यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागी ल्याएको बजेट माथी विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना भइरहेका छन् । यहि असार १ गते सरकारले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्ता पक्ष केही र प्रतिपक्षका सांसदहरु बजेट माथी चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने भन्दै उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् ।

यतिबेला बजेटमाथि छलफल तथा बहस हुनुपर्ने प्रदेश सभा अनिश्चित समयका लागी स्थगित गरिएको छ । नेताहरु, सांसदहरु तथा सरकारका मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु छलफल तथा असन्तुष्ट सांसदहरु लाई फकाउन मै बढी व्यस्त देखिन्छन् । कति मन्त्री तथा सांसदहरु त हप्तामा २ पटक सम्म पनि काठमाण्डौ ओहोरदोहोर मै लागिपरेका छन् । यस अवस्थामा अब कसरी अगाडी जाने र प्रक्रियामा जाने आधार के हुन्छ भन्ने विकल्पमा पनि सरकारका प्रतिनिधिहरु छलफलमा जुटिसकेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एकिकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली काग्रेस कै सांसदहरु सरकारले ल्याएको बजेट प्रति निकै आक्रोशित भएको अवस्थामा सरकारले संसद बाट बजेट पास गर्ने विषय चुनौती पुर्ण छ नै त्यो भन्दा ठुलो चुनौती आफैले ल्याएको बजेट पास गराउन सकेन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सहित सरकार बाट राजिनामा दिन पर्ने जस्तो जटिल अवस्थामा सरकार पुग्नुपर्ने स्थिती देखिएको छ । एकलौटी रुपमा बजेट ल्याएको , बजेट निमार्ण प्रकियामा आफुहरु संग छलफल तथा राय नलिएको, कमिसनमा योजना विक्रि गरिएको, आसेपासे तथा पहुँचका भरमा मन्त्रीहरुले योजना बाढेको लगाएतका आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरु विरोधमा छन् ।

एमाले विभाजन पछि बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसदहरु विभिन्न गुनासा सहित पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लाई भेट्न सम्म पुगेको स्रोतको दावि छ । नेपाली काग्रेसका सांसद भरत खड्काले सार्वजनिक रुपमा नै यथास्थितिमा कुनैपनि हालतका बजेट पारित गर्न नसकिने टिप्पणी गरिरहेका छन् । बजेटका विषयमा माओवादी संसदिय दलको बैठक मै चर्काचर्की भयो । संसदिय दलका नेता समेत रहेका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफु पनि बजेट बारे पुर्ण जानकार नभएको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको एक जना माओवादी सांसदले बताए । सरकार प्रमुख नै बजेटमा अनविज्ञ छन भने यो बजेटको निमार्ण प्रकियामा को सहभागी भए ? समाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा बजेटमा अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाई भेट्न गए ।

विगतमा सरकार वाहिर हुदाँ सरकारको बजेटमा कडा आलोचना गर्ने नेपाली काग्रेस संसदिय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रण बहादुर रावल यो बजेट बारे बोल्नै चाहेका छैनन् अर्थात मौन छन् । प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीहरु झपट बोहरा, प्रकाश शाह र तारा लामा तामाङ पनि बजेट बारे सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यस अवस्थामा सरकारमा रहेका केहि मन्त्रीहरु निकटका रहेका सांसद तथा नेताहरुलाई फकाउन मै प्रयासरत छन् । अझ यो अवस्था लाई सहजिकरण गर्न भन्दै भोली (शनिवार) समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल धनगढी आउने स्रोतको दावि छ । तर सांसदहरु भने कडा रुपमा यथास्थितिमा बजेटमा माथी छलफल समेत गर्न तयार नरहेको उनिहरुको भनाई छ । व्यापक चलखेल गरेर, प्रिपेड रुपमा योजनामा पैसा असुलेर विचौलिया हरुको इसारामा सरकाले काम गरेको र जनताका प्रतिनिधिहरुको अवमुल्यन गरेको सत्तापक्ष कै सांसदहरुको आरोप छ ।

तर रोचक कुरा के छ भने एमालेका सांसदहरु पनि बजेटका विषयमा तुलनात्मक रुपमा मौन देखिन्छन् । आज २४ गते हुन्जेल पनि बजेट बारेको अन्योललाई अर्थ पुर्ण रुपमा हेरिएको छ । राजनैतिक कोर्ष नै परिर्वतन हुन सक्ने परिस्थिति हुन सक्ने आँकलन गरिन थालिएको छ । व्यक्तित्वका हिसावले साधारण मानिएका मुख्य मन्त्री पनि बजेट विवादमा तानिए पछि जटिलता बढेको छ, उनले बनाउन नसके पनि यसरी नविर्गालान भन्ने अपेक्षा धेरैले लिएका थिए तर उनि उल्टै निरिह बनेका छन् । उता प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल एकिकृत समाजवादीका संसदिय दलका नेता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी पनि विवादित बनेका छन् ।

प्रदेशको सम्पुर्ण बजेटको आधा अर्थात १८ अर्व भन्दा बढी रकम उनको नेतृत्वको मन्त्रालयमा रहेको र अन्य मन्त्रालयको समेत बजेट काटेर अन्धाधुन्ध रुपमा योजना हालेको भन्दै पार्टी भित्रै उनको पनि आलोचना हुने गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल झन आफै ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा डिफेन्स गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अव सांसदहरु लाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भएपनि बजेट पास गराउन अन्तिम सम्म कसरत भैरहेको नेताहरु बताउछन् ।

समग्रमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पुरातन वादी बजेट निर्माणकै चिन्तनबाट ग्रसित छ । न बजेटका प्राथमिकतामा व्यापक छलफल भएको छ, न पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ उपायहरू खोजिएका छन् । विचौलियाको विगविगी, असम्भव लक्ष्य,व्यक्तिगत स्वार्थ लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास र समृद्धिको मुहान फुट्न लागेको जस्तो देखाउने गरि आएको बजेटमा व्यापक असन्तुलन देखिएको छ । 

सबै भत्ता, सुविधा र राजनैतिक बाँडफाँटका कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट सकेसम्म ठूलो आकारको बनाएर,  आम्दानी र खर्चको गणित मिलाएर मीठो भाषामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नर्पुयाउने प्रथा रहेसम्म खासै के नौलो परिणामको आशा गर्ने ?