धनगढी । यति बेला हरेक सुदूरपश्चिमका विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्री, सांसदहरूसँग टाठाबाठाहरुले पहुँच निर्माण गर्न दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेट बढ्न लागेको सुइँको पाएका उनीहरूले आफू अनुकूल योजना पार्न कसरत बढाइरहेका देखिन्छन् । चुनाव घोषणा भइसकेकाले सैद्धान्तिक रूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारले ढुकुटीबाट ठुलो रकम बाँड्ने तारतम्य मिलाइरहेको थाहा पाएका टाठाबाठाहरु श्रोत बाँडफाँड गर्ने व्यक्तिहरूको वरिपरि घुमिरहेका देखिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको रकम करिब ६५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । आर्थिक वर्षको तीन साता बित्दा पनि सरकारले त्यस विषयमा निर्णय नगर्दा सयौँ सेवाग्राहीहरू, उपभोक्ताहरू, विभिन्न योजनामा काम गरेका श्रमिकहरू, कृषकहरू मर्कामा छन् । उनीहरू सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छन् र आन्दोलनको तयारी गर्दै छन् । भुक्तानी दिन नपाएका नौ वटै जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू भुक्तानी पाउनु पर्ने सेवाग्राहीको चर्को दबाब झेलिरहेका छन् ।
तर यता, सरकारले भने ढुकुटीबाट करिब डेढ अर्ब बढी रकम नयाँ योजनाका लागि बाँडफाँडको मेलोमेसो मिलाइरहेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको २ अर्ब ५८ करोड ६३ हजार रुपैयाँको स्रोतबाट रकम बाँड्ने जोहो गर्न खोजिरहेको बुझिएको छ । त्यस बाहेक रातो किताबमा उल्लेख भएका कतिपय योजनाहरूको पनि पुनरावलोकन गरेर सरकारले बजेट मिलाउने जुक्ति निकालिरहेको श्रोतको भनाई छ । श्रोतले भन्यो ‘ठ्याक्कै कति बजेट बाड्दैछन् भन्ने त यकिन छैन, तर एक अर्ब बढी रकम बढ्न चलखेल भइरहेको सुनिएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पास गर्ने बेला प्रतिपक्षी दलहरू मात्र नभई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटको सुरुदेखि नै चर्को विरोध गरेपछि बजेट नै फेल हुने अवस्था आएको थियो । लामो समयसम्म बजेटमाथिको छलफल नै नचलाएर बसेको सरकारले अन्तिमको एकै दिन विरोधमा उत्रेका कतिपय सांसदहरूलाई थापथुप गर्न थप बजेट बाँड्ने गोप्य समझदारी गरेर बजेट पास गराउन सफल भएको चर्चा त्यति बेलै चलेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले त १४ बुँदे लिखित सहमति नै गरेका थिए । यति बेला बाढिन लागेको बजेटमा काँग्रेस, एमाले, राजपा, जसपाका सांसदहरूले विशेष बजेट पाउने श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार सत्तासीन दल एकीकृत समाजवादी र माओवादीकै मन्त्री निकटका केही सांसदहरूले पनि बजेट पाउन सक्ने सम्भावना छ ।
विगतकै परम्परा र अभ्यासलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बजेट पारित गर्ने बेला विरोधका नाममा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने सार्वजनिक भएकै थियो । कतिपय वर्षमा त काँग्रेसले रातो किताब समेत जलाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट प्रस्तुत भएको दिनदेखि नै चर्को विरोधमा उत्रेका काँग्रेसका केही सांसदले सरकारमा भएर पनि विगतकै तरिका अपनाउनुलाई भने धेरैले अचम्म मानेका थिए ।
अन्तिम दिनसम्म विरोधमा रहेका सांसदहरूले पनि बजेट पारित हुने बेला भने बजेट पारित गर्ने पक्षमा ताली पड्काएका थिए । यति बेला सरकारमा भए पनि पनि काङ्ग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले बजेटको चर्को विरोध गर्ने नाममा बार्गेनिङ गरेको स्रोतको भनाई छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले सेटिङमा गरिरहेको ढुकुटी रित्याउने प्रपञ्चलाई रोक्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।