काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजपरिवारका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाह लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । शाह लगायतविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । धनुषाको पिडारी चोक र रत्नसागर मन्दिरको जग्गा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो । भ्रष्टाचार घटना २०५८ को दरवार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अघिको हो ।
कुमार खड्गविक्रम स्वर्गय राजा वीरेन्द्रका भिनाजु हुन् । उनले राजा महेन्द्रकी छोरी शारदासँग विहे गरेका थिए । १९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा कुमार खड्गविक्रम पत्नी शारदाका साथ मारिएका थिए । उनी २०२४ सालदेखि २०३४ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसमेत थिए ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा भोगचलन गरेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
यस्तै नकपुरस्थित गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले उक्त जग्गा गुठीको लगत कायम गरिदिएपछि भ्रष्टाचारको सुरूवात भएको अख्तियारको दावी छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा कुनै गुठीको नाममा थिएन ।
तर गुठी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटीले कुनै मेल नखाने गुठीको नाममा लगत कायम गरिदिएका थिए । अनि त्यसपछि कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा उक्त जग्गा दर्ता कायम भयो । बस्ताकोटीकै पहलमा पछि मालपोत कार्यालय धनुषाले शाहलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाइदियो ।
अख्तियारको दावी अनुसार त्यसक्रममा गलत रुपमा दर्ता कायम भएको छ भने गलत नापनक्सा तयार भयो । अनि गलत राय टिप्पणीका आधारमा मालपोत कार्यालयमा पत्राचार भएको छ । गुठी जग्गाको लगत र अभिलेख राखी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको गुठी कार्यालयकै प्रमुखले पदको दुरूपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले ६ टुक्रा जग्गा यसरी तत्कालिन राजाको ज्वाइँको नाममा पास भएको आरोप लगाएको छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा भने मालपोत कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन नासु यमुनाप्रसाद पञ्जियार संलग्न थिए ।
टिप्पणी उठाउने लगायतका काममा खरिदार जगदेव कामतीले सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुले गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको पत्रका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने भनी निर्णय गरेका थिए ।
अख्तियारले त्यतिबेलाको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र हाल प्रचलनमा रहेको ऐन अनुसार भ्रष्टाचार भएको भन्दै २९ करोड ८८ लाख विगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले राजाका दिवंगत भएका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रममाथि पनि त्यति नै विगो मागदावी गरेको छ ।
उनीमाथि ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता कायम गराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने काम गरेको आरोप छ ।
मृत्यु भइसकेकाले कुमार खड्गविक्रममाथि कैद र जरिवानाको माग दावी छैन । भ्रष्टाचार भएको भनी दावी गरिएको विगो रकम भने उनका हकवाला परिवारका सदस्यहरुबाट असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको मागदावी छ । उनको हकवाला परिवारका सदस्यले अब उनी विरुद्धको मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । आरोप ठहर भएमा परिवारका सदस्यहरुले नै विगो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अख्तियारले व्यक्तिका नाममा भएका ती जग्गा विक्री र नामसारी गर्न रोक लगाइसकेको छ । ६ कित्ताका ती जग्गा नामसारी र कित्ताकाट हुदै अहिले २७ जनाको नाममा दर्ता भइसकेको छ । जसमा शाहको हकवाला एकजना मात्रै देखिन्छन् भने अरु जग्गा किनेका व्यक्ति छन् ।
दिवश विक्रम शाहसहित विभा कुमारी यादव, राजकिशोर महासेठ, विमला देवी, विजय कुमार मण्डल, चन्द्रकला कुमारी देवी, त्रिफुला कुमारी देवी, लिलादेवी यादव, नृपेन्द्र सिंह को नाममा उक्त जग्गा दर्ता भएको भेटिएको छ ।
साथसाथै राम विपिन साह, सज्ञान देवी, पुष्पा सिंह, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, नितु कुमारी झा, शर्मिला कुमारी, रेणु कुमारी राय, नवल किशोर यादव, जय कुमार गोईत, रिता देवी, सिकली देवी यादव, नविन कुमार झा, मनिशा कुमारी झा, मिना कर्ण, विपेन्द्र कुमार मिश्र, राधिका देवी यादव, मोमिना वेगम र गजेन्द्र ठाकुरलाई समेत मुद्दा चलाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको जग्गा अतिक्रमणवारे अनुसन्धान गर्नुअघि नै भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई यसवारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । २८ माघ २०७५ मा अख्तियारले गरेको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले उपसचिव विक्रमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा अध्ययन समिती बनाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, जनकपुरमा करिव १० हजार विगाहा जग्गा अतिक्रमण परेको थियो । २५ गुठीको ९८४२ विगाहा १२ कट्टा जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै समितिले रत्नसागर मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर ३३ घर बनाइएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसक्रममा मोही नलाग्ने भनी छुट्टयाइएको जग्गा समेत पछि मोही लाग्ने भनी परिमार्जन गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । अनलाइन खबरबाट