धनगढी । सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरु आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपरेको मुक्त हलियालेगुनासो गरेका छन् ।१४ औँ मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित प्रदेश संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले सो गुनासो गरेका हुन ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, मुक्त हलिया परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन । सरकारले २१ भदौ २०६५ मा पश्चिम नेपालमा बाँधा श्रम तथा दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरिएको यतिका वर्षसम्म पनि कतिपय मुक्त हलियाले परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरू सरकारले दिने पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाउनबाट वञ्चित छन् ।
हलिया प्रथा मुक्ति घोषणा गरेको लामो समय हुँदा पनि आफूहरू अहिले साहुको हलो जोत्नु र नेताहरूलाई भोट दिनु मात्रै भइरहेको बताउँछन । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन । सरकारी उदासीनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा परेको बाजुराका हिक्मत भुलले बताए ।
‘हिजो हामी हलियाको रुपमा थियौ तर अहिले बाजुराको परिवेशमा भन्ने हो भने हामी अधिया हलियामा छौँ । जोकी साहुको जग्गाको पुरै काम गर्नुपर्ने छ’, उनले भने,‘हिजोको समयमा हाम्रा बाउ बाजेले साहुको हलो जोतेका थियौ भने अहिले अधिया हलो बसिसकेपछि हाम्रो महिला दिदीबहिनीले पनि स्वयम साहुको खेतमा मल बोक्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ । हिजो त एउटा पुरुषले मात्रै हलिया बसेका थियौ भने अहिले महिलाहरूले पनि मल खाद बोक्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । त्यस कारण हामी मुक्त भएका छैनौ ।’
सरकारले केही घर निमार्ण गरे पनि जिवीको पार्जन गर्न नसक्दा समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताए । ‘सरकारले केही घर त निमार्ण गरेको छ । तर पनि मुक्त परिवारको कमाइ खाने ठाउँ एकातिर बस्नुपर्ने अर्कोतिर हुँदा समस्यामा छौँ । राज्यले मुक्त हलिया परिवारका लागि जिवीको पार्जन गर्न सकेन’, उनले भने ।
यस्तै डडेलधुराकी कौशिला दमाइले पनि राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको लामो समय हुँदा पनि आफूहरूका पिडा ज्युँका ज्युँ रहेको गुनासो गरिन । ‘अहिले हामीहरूले नेताहरूलाई चुनावमा भोट दिनु र साहुको हलो जोत्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन । स्थानीय सरकार पनि आयो तर केही पनि गर्न सकेन’, उनले भनिन्,‘हाम्रै डडेल्धुराका शेर बहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ । उहाँकै वडामा १८० भन्दा बढी मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छौँ । तर पनि हाम्रा पिडा कसैले सुनिदिँदैन । हाम्रा पिडा जस्ताका त्यस्तै छन् ।’
तयारी बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा गर्दा अहिले हलियाहरू घर न घाटको अवस्थामा रहेको हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए । ‘तयारी बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा भयो,तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा १४ वर्ष देखी हलियाहरू घर न घाटको अवस्थामा छन्’, हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले भने, ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन,सरकारको उदासीनताका कारण नै मुक्त घोषणाको दशक बित्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।’
मुक्त हलियाहरुको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुक्तहलिया परिवारहरू पुनः हलिया बस्न बाध्य भइरहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । सङ्घीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र मुक्तहलिया समुदायको दिगो र न्यायोचित पुनः स्थानपनाका लागि तीनै तहका सरकारहरूसँग उनले जोडदार माग गरे ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले भने सरकारले कमैया, कमलरी,हलियाका समस्यामा सरकार लागिरहेकोले केही गर्न पनि सकेन भन्नु चाहिँ नहुने बताए । यस्तै उनले आफू बदलिन नचाहने तर समाजलाई बदलिनको लागि नेतृत्व गर्ने प्रवितिका कारण कयौँ समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताए । उनले कमैया , कमलरी र मुक्त हलियाकै पक्षमा रहेकाले उनीहरूको समस्याहरूका बारेमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६,९५२ घरधुरी मध्ये १३,५४६ घरधुरीले पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । पुनस्र्थापना प्याकेज पाएकामध्ये पनि ९ प्रतिशत घरधुरीले पुनस्र्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन्, अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालयको सन् २००९ को विवरण अनुसार, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा करिब एक लाख हलिया र उनीहरूका बालबालिका हलिया प्रथाबाट प्रभावित भएको आङ्कलन छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्याङ्क अनुसार, मुक्त हलियाको सङ्ख्या जम्मा १६ हजार ९५३ छ । तीमध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४, सुर्खेतमा ८२६, कैलालीमा २२५, अछाममा २८६ र बाजुरामा एक हजार ६४४ छन्। यस्तै, डोटीमा एक हजार ३२१, बझाङमा दुई हजार ९४५, दार्चुलामा ४४४, बैतडीमा दुई हजार १४७, डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ र कञ्चनपुरमा दुई हजार ६९९ जना रहेका छन् ।