धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले राजधानी र शहरमा बसेर गाउँमा विकास भएको नदेख्नेहरू र सङ्घीयता मन नपरेका केही नेताहरूले संघीयताको विरोध गरिरहेको बताएका छन् ।
‘देशमा सङ्घीयता आएपछि दुर्गममा कति विकास भयो भन्ने कुरा देखाउन उनीहरूलाई गाउँ लानुपर्छ’, प्रदेश १ को प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा धनकुटाको हिलेमा जारी अन्तरप्रदेश समीक्षात्मक गोष्ठीमा उनले भने । राजनीतिक खिचातानी, भागबन्डाका कारण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा ठीक तरिकाले काम हुन नसक्दा सङ्घीयता विरोधीहरूलाई विरोध गर्ने मौका मिलेको उनको भनाइ थियो ।
सङ्घीयता विरोधीहरूले भ्रम छरेको भरमा सङ्घीयता सफल र असफल भन्ने समीक्षा गर्ने बेला नभएको सात प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा सचिवहरूले धारणा राखेका छन् ।
अन्तरप्रदेश समीक्षात्मक गोष्ठीमा उपस्थित प्रदेश सभामुख र उपसभामुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उद्घाटन सत्रमा संविधानविद डा। काशीराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न देशमा सङ्घीयताको अभ्यासमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
त्यस्तै उप–सभामुखको तर्फबाट बागमती प्रदेशका उप–सभामुख राधिका तामाङले केही सङ्घीयता विरोधीहरूले सङ्घीयता असफल भयो भन्दैमा यसको समीक्षा गर्ने बेला नभएको बताइन् । ‘केही ठूला दल र विज्ञ भनाउँदाले समेत सङ्घीयता असफल भयो भनेर भ्रम छरिरहेका छन्’, उनले भनिन्,‘सबै मिलेर यस्तो भ्रम चिर्न जरुरी देखिएको छ ।’ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताका व्यवहार परिवर्तन नहुँदा प्रदेशको नाम र कामहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएर सङ्घीयता सम्बन्धी भ्रम फैलिरहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवहरूका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशका जीवराज बुढाथोकीले पनि नेपालमा सङ्घीयता आएको सात वर्ष मात्र भएकोले यसको समीक्षा गर्न जरुरी नभएको बताए । ‘अरु देशमा वर्षौंदेखि सुधार गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ’, बुढाथोकीले भने,‘केही यथास्थितिवादीहरूले सङ्घीयता ठीक छैन भनेर कुप्रचार गरेको भरमा यसको समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन ।’
सङ्घीय गतिविधिका विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट सुदर्शन बुढाथोकीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सात प्रदेशका सभाका सचिवालय सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गएको पाँच वर्ष बित्दा पनि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने काम पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा उपस्थित सबै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूलाई संविधानविद् दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच अधिकार बाँडफाँटको काम पूरा नभएकाले गुरु योजना बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । देश एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकरणमा जाँदा सङ्घीयता संक्रमण कालबाट गुज्रने भएकाले यसको मार्गदर्शनका लागि मार्गचित्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।