बैतडी / बैतडीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बितेका पाँच वर्षमा करिब ४९ करोड रुपियाँ बेरुजु आउनेगरी मनपरी खर्च गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) ले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिवरसल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले गएको पाँच वर्षमा प्रमुख र उपप्रमुखले खरिदार स्तरको मासिक २६ हजार ६१० रुपियाँ तलब दिनेगरी स्वकीय सचिवरसल्लाहकार राखेर तलब खुवाएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार डिलासैनी गाउँपालिकाको १० करोड २४ लाख ८९ हजार ८२१ रुपियाँ बेरुजु छ। प्रतिवेदनले अधिकांश रकम असुलउपर गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। डिलासैनी गाउँपालिकापछि पुरचौडी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र सुर्नया गाउँपालिकाको पनि करोडौँ रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार डिलासैनी गाउँपालिकाको १० करोड २४ लाख ८९ हजार ८२१ रुपियाँ, पुरचौडी नगरपालिकाको आठ करोड २९ लाख ६९ हजार ७४ रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ भने सिगास गाउँपालिकाको सात करोड ७३ लाख ४२ हजार ३८० रुपियाँ, सुर्नया गाउँपालिकाको छ करोड ३० लाख २९ हजार ७५० रुपियाँ बेरुजु छ।
प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको चार करोड ७३ लाख ३७ हजार ९८१ रुपियाँ, मेलौली नगरपालिकाको तीन करोड ६५ लाख ३८ हजार ४०९ रुपियाँ, दशरथचन्द नगरपालिकाको दुई करोड २९ लाख २५ हजार ६९१ रुपियाँ, शिवनाथ गाउँपालिकाको दुई करोड ४३ लाख ९४८ रुपियाँ, दोगडाकेदार गाउँपालिकाको एक करोड २२ लाख १८ हजार ७०४ रुपियाँ र पाटन नगरपालिकाको एक करोड ७१ लाख ८६ हजार ८८५ रुपियाँ गरी कुल ४९ करोड दुई लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दोगडाकेदार गाउँपालिकाले महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई ४८ लाख ८० हजारको सम्झौता गरेर वितरण भएको भनिएका फिल्टर र जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्डसमेत कतै नदेखिएको भन्दै रकम असुलउपर गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिगास गाउँपालिकालाई असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको रकम म्यादभित्र असुल नगरेको जनाउँदै म्याद नाघेको रकममात्रै एक करोड ३८ लाख तीन हजार रहेको जनाएको छ।
बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये दोस्रो कार्यकालका लागि बैतडीको दोगडाकेदार र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ भने सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा अध्यक्ष दोहोरिनुभएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विलासिता देख्दा सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नभएको नागरिक समाज बैतडीका अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले बताउनुभयो।