काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले चुनावी मैदानमा होमिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आचारसंहितामा बाँध्न खोजेता पनि यो सम्भव देखिएको छैन । आचारसंहिता विपरित गतिविधि गर्नेहरुलाई स्पष्टिकरण मात्रै सोध्ने प्रवृत्तिले आयोग आफ्नो निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेको छैन । केही दिन देखि बारामा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्री भिसा, फ्री टिकटमा खाडी मुलुक उठाइदिने भन्दै युवाहरुलाई प्रलोभन देखाएर मत बटुल्ने कार्य गरे । प्रचण्डको चुनावी सभामा बाजागाजासहितको ¥याली देखियो । भर्खरै मेटमणि चौधरीले चामलका बोरा बाँडे । अहिले पनि माइकिङ, भेला, आमसभा कैँयन स्थानमा भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । आयोगको आचारसंहिताले घरदैलोमा मात्रै २५ जना जाने र प्रचारप्रसार गर्ने भनेको छ । त्यसको पालना प्रायः दलका उम्मेदवारले गरिरहेका छैनन् । आयोग आचारसंहिता पालनामा नरम बन्दा उम्मेदवारहरुले आफूखुसी गरिरहेको देखिन्छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार कानूनको सर्वमान्य मान्यता अनुसार एकपटक स्पष्टिकरण र त्यसपछि पनि दोहोरिए दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था छ । उहाँले २०७४ सालको निर्वाचन भन्दा अहिले क्रमशः आचारसंहिता पालनामा सुधार आएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, अश्लिल भाषा प्रयोग गर्ने, गलत अफवाह फैलाउने कार्य भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसको नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरुसँग सम्भौता भइरहेका जनाएपनि गलत पोष्ट रोकिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा कन्सल्ट्यान्टका रुपमा कार्यरत अन्वेषक किरण चापागाईंले मिथ्या र दुष्प्रचारको विषयमा आयोगले विज्ञ समूह गठन गरी सुक्ष्म रुपमा निगरानी गरिरहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले आजपनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लाभको पदमा व्यक्तिबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने, घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूसहित २५ जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिएर हिँड्ने लगायतका कार्य नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।