_20221121233345.gif)
काठमाडौँ । मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । तर, भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित उनी तत्कालै अदालतबाट सफाई नपाए संसद् छिर्नै पाउने छैनन् । कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नलागेसम्म स्वतस् निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुन अनुसार अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझे पनि गुरुङ स्वतस् पदबाट निलम्बित हुनेछन् । गुरुङले नेकपा एमालेका पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई ३२८ मतले पराजित गरेका छन् । टेकबहादुरले २ हजार ५७५ मत ल्याएका छन् भने एमालेका गुरुङले २ हजार २४७ मत ल्याएका छन् ।
मनाङका व्यवसायी गुरुङ ०३६ सालदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर ०७० को निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा आए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनी ०७० फागुन १३ गतेदेखि ०७२ पुस ९ गतेसम्म श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए ।
उनीमाथि शक्तिमा हुँदा त्यसको दुरुपयोग गरी काठमाडौंको फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । उनीविरुद्व ०७५ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । सो मुद्दामा गुरुङलाई मात्रै ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । तर, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका उनी राजनीतिमै सक्रिय छन् । उनी ०७५ कै चैतमा साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
तर सो मुद्दामा अहिलेसम्म पनि फैसला भएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा–१७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा–३३ मा पनि त्यस्तो मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति स्वतस् निलम्बित हुने वस्था छ । त्यसआधारमा गुरुङले अदालतबाट मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा बाहेक संसद् छिर्न पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । सो ऐनको दफा–१३ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।