धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई परेका रिटका सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक उपमहानगरपालिकाको मंसिर ८ गते बसेको १३ औं बैठकले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई परेका रिटमा रुजु तथा हाजिरी भई पक्षका तर्फबाट सम्पूर्ण कार्य गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।
कार्तिक ६ गते प्यारेलाल राना, राहुल कार्की लगायतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग चाकुपाट ललितपुर, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेश धनगढी, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धनगढी कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुरा लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ –‘यस धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं. ८, कैलाली बस्ने राहुल कार्की समेत र धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं. १७, कैलाली बस्ने वर्ष ५८ को प्यारे लाल रानाले उप– महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश लगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद बुझि यस धनगढी उप–महानगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिनुको साथै रिट मुद्दामा रुजु हाजिर रही पक्षका तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न वा आफ्नो सट्टा अख्तियारी समेत दिन पाउने गरी जो–जे गर्नुपर्ने सबै काम कारवाही गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठलाई पक्षको तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरियो’
यस्तै, उपमहानगरपालिकाले सो कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
भनेको छ –‘सर्वोच्च अदालतमा यस उप–महानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट सम्बन्धमा कामकाज गर्दा खटिने कर्मचारी र कानून व्यवसायीको सम्पूर्ण खर्च उप–महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरियो ।’
सर्वोच्च अदालतले कार्तिक १४ गते कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको थियो । सो रिटबारे विपक्षीलाई मंसिर २९ गतेसम्मको म्याद दिएको छ ।
कानुन व्यवसायी सुर परियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएको रिटमा मुख्य न्यायधिवक्ता वा संघिय सरकारले पनि पक्षमा कामकारबाही गर्न सक्ने बताए ।
उनले भने –‘स्थानीय तहले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयसंग सहयोग मागेमा पक्षमा बहस गर्ने छ । यद्यपी स्थानीय तहमा आफनै कानुन अधिकृत हुने भएकाले सो कामकारबाही आफनै खर्चमा पनि गर्न सक्छ ।’