धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो सरकार स्थायी राजधानी बनाउन असफल रह्यो। सङ्घीय सरकार मातहत रहेको जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन नसकेको हो। २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वन क्षेत्रमा घोषणा गरिएको थियो।
तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ। आफैँले बहुमतको आधारमा वन क्षेत्रमा घोषणा गरेको राजधानी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
राजधानीका लागि चार किल्ला प्रमाणित क्षेत्रमा वन पर्छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि दिने अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ। तर, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार नदिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो।
“नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी घोषणा गरेको चार वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सकेन।” सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि त्यहाँ राजधानी बनाउन नहुने भन्दै दुइटा मुद्दा पनि परे। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार डोटीका मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभएको थियो।
दुवै मुद्दा फरक–फरक प्रकृतिको रहेको छ। २०७५ माघ, फागुनमा परेको मुद्दामा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। दुवै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “२१ गते पेसी थियो तर संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन।’’
राजधानी कार्यान्वयन नगर्नका लागि परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या मुद्दाकै कारण नरहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। “मुद्दामा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन र सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर पनि भएको छैन,” उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या मुद्दाका कारण नभई जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा भएको हो।”
प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दा खुसी भएका गोदावरी नगरपालिकावासी चार वर्षसम्म पनि राजधानीको नाममा केही पनि नहुँदा निराश भएका छन्। “दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी घोषणा हुँदा हामी सबै खुसी भएका थियौँ,” गोदावरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर महराले भन्नुभयो, “तर, चार वर्षसम्म केही भएन। सबै निराश भएका छौँ।”
जनताले राजधानी चाहियो भन्ने गरेकाले स्थानीय तहमार्फत आफूहरूले झकझक्याउने कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। पहिलो प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन नसके पनि अब बन्ने नयाँ सरकारले गोदावरीमा राजधानी बनाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको वडा नं। ४ का वडाध्यक्ष हेमप्रकाश मल्लले बताउनुभयो। “यहाँ राजधानी बनाउन पहल गर्ने भनेर सबै नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रदेश राजधानी बनाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ।”