धनगढी । धनगढीमा निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ अपाङ्गता आरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति वकालत विषयक अन्तरक्रिया गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय सहकार्यमा उक्त अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वक्ताहरूले निजामती विधेयक ऐन २०७८ मा अपाङ्गता भएका व्यवक्तिहरुको सहभागी तथा विधेयकले के कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप-सचिव विश्वदिप बेस्त्राले निजामती सेवा ऐन सम्वधी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मान बहादुर साउँदको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप-सचिव गणेश बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका निवर्तमान सचिव भावुक जग थापा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका उप सचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप-सचिव विश्वदिप वेस्त्रा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवाली, सबै प्रकारका अपाङ्गता भयका व्यक्ति हरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै, सरोकारवाला हरूले निजामती सेवा विधेयकमा ग र घ वर्गका अपाङ्गता भयका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य समेट्न ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, प्रादेशिक अपाङ्गता समन्वय समितिमा १० प्रकारका अपाङ्गताको सहभागिता हुनुको साथै उपाध्यक्ष सहितको व्यवस्था हुनु पर्ने र बन रक्षकको प्रयोगात्मकमा साङ्ग व्यक्ति सँग प्रतिस्पर्धा गराउने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई संशोधन गरिनु पर्ने लगायत विविध प्रदेश स्तरमा बनेका कानुनमा रहेर समीक्षा भयको थियो ।
यसका कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातै मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, शाखा अधिकृत, उप सचिवहरू र अपाङ्गता अधिकारकर्मी पत्रकार लगायत ४० जनाको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको थियो ।
विधेयकमा के छ हेर्नु होस् ?
प्रदेश निजामती सेवा बिधेयक २०७८.pdf