धनगढी: कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४, टाकगडा खोलामा बिहानैदेखि ट्याक्टरहरू लामबद्ध हुन्छन्। खोलामा रहेका ठूला–ठूला ढुङ्गाहरू ट्याक्टरबाट ओसार्ने काम भइरहेको छ। सो खोलाको झण्डै डेढ किलोमिटर तल चुरे क्षेत्र पर्छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न वा गराउँदा स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरि सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गई चुरेमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराइरहेको पाइएको छ।
टाकगडा खोलामात्र नभई सोही वडाको बालुवागडा, बाटेगडा, शिवगंगा लगायतका खोलाहरूमा उत्खननका लागि ट्याक्टरहरू जाने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
‘चुरे गाउँपालिका–४ को क्षेत्रभित्र पर्ने काली खोला, वालुवा खोला, बाटेगडा, शिवगंगा, टाकगडा, राजीमुवुडा, सिलखाली खोलासमेत बाट नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवा, माटो) उत्खनन्, विक्री वितरण, ओसारपसारको कार्य नगर्नू, नगराउनू’, पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएको छ। तर, सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम भने रोकिएको छैन।
गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले गौरीगंगा नगरपालिकाले मनोमानी ढंगले चुरेमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराइरहेको बताए। उनले भने, ‘यो चुरे क्षेत्र हो। यहाँको माटो कमलो हुन्छ। जथाभावी ट्याक्टर लगाएर उत्खनन् नगरभन्दा पनि गौरीगंगाले यसै क्षेत्रमा आएर ढुङ्गा संकलन गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी कैलपाल कन्स्ट्रक्सनबाट सो कार्य भइरहेको हो। उनले भने, ‘बिहान ३ बजेनै यहाँ ढुङ्गा संकलन गर्न ट्याक्टरको लाइन हुन्छ। यस वडाका विभिन्न खोलाहरूमा एक हजार बढी ट्याक्टरले दैनिक उत्खनन् गरिरहेका छन्।’
चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउँदा सबै बग्ने गरेको उनी बताउँछन्। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन्, ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेपनि निर्माण कम्पनीले अवैध ढंगबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘चुरे गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका खोलामा निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन कसरी दियो ?’
उनले २०७४ सालदेखि नै चुरे गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच सीमा विवाद कायमै रहेको बताए। बालुवा खोलादेखि पश्चिम खुटियादेखि उत्तर चुरेको सीमा नाका पर्ने खोलाबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत प्राकृतिक साधनको उत्खनन् र ओसार पसार गरिन थालेपछि आफूहरू न्यायको लागि सर्वोच्चमा पुगेको उनले बताए।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दा समेत नगरपालिकाले सो खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन कार्य रोकेको छैन।’
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन् गराउन कैलपाल कन्स्ट्रक्सनसँग असार मसान्तसम्म एक करोड रकममा सम्झौता गरेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्खनन् नभएको नगरपालिकाको दाबी रहेको छ। ‘हामीले आईई प्रतिवेदनले तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खनन् गराएका छैनौं’, देवीदत्त कँडेलले भने, ‘चुरे हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन। हामीले त्यहाँ उत्खनन् गराउने कुरा पनि आउँदैन।’
उनले वडा नम्बर ४ का केही क्षेत्र नगरपालिकाले संरक्षण गरिरहेकोले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिरहेको बताए। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टले अनुगमन नभएकोले निर्माण कम्पनीले चुरेमा उत्खनन् गराइरहेको हुन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘अब हामी केही दिनमै अनुगमन गर्छौं। चुरेका खोलामा उत्खनन् भए नभएकोबारे जानकारी छैन।’
सीमा विवाद थप बल्झिदै
चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद थप बल्झिन थालेको छ। नदीजन्य पदार्थको स्रोत उपयोगका लागि दुई पालिकाबीचको सीमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले केही सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू समेत दर्ता गरि वन पैदावारको विक्री वितरण गर्ने र वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य यसअघि गरेको भएपनि त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो।
चुरे गाउँपालिका–४ अन्तर्गत पर्ने बालुवा खोलादेखि पश्चिम खुटियादेखि उत्तर चुरेको सीमा नाका पर्ने खोलाबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत प्राकृतिक साधनको उत्खनन् र ओसारपसार गरिन थालेपछि गाउँपालिकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटको अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो वडाको कुनै पनि खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगराउन भनी सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ।