वर्षौदेखि क्रसर उद्योगका यस्ता बदमासी, थाहा पाएर पनि मुकदर्शक प्रशासन

वर्षौदेखि क्रसर उद्योगका यस्ता बदमासी, थाहा पाएर पनि मुकदर्शक प्रशासन

धनगढी । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा छ आदित्य बालुवा प्रशोधन केन्द्र । नीजी फर्मका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीमा दर्ता भएको सो केन्द्र नविकरण नगरि संचालनमा रहेको छ ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा रहेको कर्णाली क्रसर उद्योग त झन २०७२ सालदेखि नविकरण भएको छैन । अर्थात अवैध रुपमा सञ्चालन भएकै ७ वर्ष भैसक्यो । 

आदित्य र कर्णाली जस्तै कैलालीमा अधिकांश क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु अवैधानिक ढंगले सञ्चालन रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले २०७७ सालमै दिएको थियो । 

तत्कालिन कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । 

अनुगमनपश्चात तयार गरिएको प्रतिवेदनम उल्लेख छ, ‘क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना गरेको भेटिएन ।’ 

क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘बालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसीन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’मा उद्योगहरूले त्यसको पालना नगरेको भेटिएको थियो । 

यस्तै, क्रसर उद्योगहरूले वरिपरि बोटविरुवा पनि रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, कैलालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांस क्रसर उद्योगले यसको पालना गरेका छैनन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र दुई वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीका प्रमुख कोमल प्रसाद ओझाले भने –‘घरेलुमा दर्ता भएका १२ वटा उद्योगमध्ये आठ वटा प्रालिमा गई कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने चार वटा नीजि फर्मका नाममा दर्ता भएका छन् । ती उद्योगहरु नविकरण अभिलेख भने देखिएको छैन् ।’

बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा गिट्टी 

कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा शनिबार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिएको छ । यसक्रममा पनि क्रसर उद्योगहरुले नविकरणलगायत मापदण्ड पालना नगरिएको भेटिएको छ ।

कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीका अनुसार शनिवार तीन वटा क्रसर, बालुवा उद्योगको अनुगमन गरिएको बताए ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको शिवशक्ति प्रशोधन केन्द्रले बालुवाका लागि मात्र अनुमति लिएको छ ।

तर, सो केन्द्रले गिट्टीसमेत प्रशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले भने –‘बालुवामात्र प्रशोधन गर्ने अनुमति लिएको यस कम्पनिले गिट्टी पनि प्रशोधन गर्ने गरेको पाईयो । जुन नियम संगत देखिदैन ।’

कागजपत्र बिनै नदीजन्य पदार्थ संकलन

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, बालुवा संकलन गरि राखेको छ । वन र खोला नजिकै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखेको सो कम्पनिसंग अनुमति पत्र छैन ।

धनगढी ११ मै रहेको उच्चाकोटी आरएमसि इन्जिनियरिडसंग पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन, ढुवानी गर्ने कागजपत्र थिएन । कैलाली सहायक प्रजिअ जोशीले भने –‘दुई कम्पनिसंग कागजपत्र माग गर्दा भेटिएन् । सञ्चालक पनि भेटिएन ।’

जिल्लाका विभिन्न क्रसर उद्योगको निरिक्षण गर्दै प्रजिअ थापाले क्रसर संचालकहरुलाई कागजपत्र प्रशासनमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि प्रजिअ थापाले क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिएको बताए । बुधबार मन्त्रालयले प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।

‘कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न’ सो परिपत्रमा भनिएको छ ।

आयोजनाका नाममा क्रसर

कैलालीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योग भन्दा विभिन्न विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योग बढि रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा विकास आयोजनाका नौ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । 

विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कैलालीमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले क्रसर उद्योग सञ्चालनको जानकारी स्थानीय तहलाई दिएका छैनन् । 

विकास आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरूले पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा छन् । कोही मानव वस्तीको बीचमा छन् । 

घरेलु तथा उद्योग कार्यालयका प्रमुख कोमल भन्छन् –‘आयोजना सम्पन्न भएपनि त्यसैका नाममा क्रसर संचालन भइरहेको गुनासो आईरहेको छ । कार्यालयमा आएको तीन महिना भयो । क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेपछिमात्र विस्तृत भन्न सकिने छ ।’