मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको ५४% बजेट खर्च

मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको ५४% बजेट खर्च

डडेल्धुरा : चालू आर्थिक वर्षमा मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि डडेल्धुरामा नेपाल सरकारबाट १९ करोड ४३ लाख एक हजार रुपैयाँ अनुदान छ । चालू आवको अन्तिम चौमासिक बाँकी रहँदा अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतका लागि मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्ने कुल रकमको हालसम्म १० करोड ३९ लाख ४५ हजार भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले चालू आवको हालसम्म २८ जनालाई जग्गा खरिद, तीन सय ५३ जनालाई घर निर्माण र दुई सय १३ जनालाई घर मर्मतका लागि पहिलो किस्ता ७० प्रतिशतका दरले रकम बैंक खातामार्फत दिइएको बताए । 
जग्गा खरिदका लागि भने एक मुष्ट दुई लाख रकम मुक्तहलियाका नाममा जग्गा पास भएपछि जग्गा धनी बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिइएको उनले बताए । गत वर्ष मुक्तहलियाले किस्ता लिने र घर नबनाउने तथा कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्ने समाचार आएपछि अहिले भुक्तानीसँगै अनुगमनमा कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमका अध्यक्ष मोहनराज जोशीले बताए ।

विगतका वर्षमा वर्ग परिवर्तन, दोहोरो सुविधा तथा वर्गीकरणमा फरक परेको देखिएकाले यस वर्ष पुनःस्थापना कार्यक्रममा कडाइ गरिएको उनले बताए । ३ आनादेखि १२ रोपनीसम्म जग्गा भएकाले जग्गा नभएको भनी निवेदन दिएपछि मोठ भिडाउँदा जग्गा देखिएकाले वर्गीकरण परिवर्तन गरिएको उनले बताए । 
डडेल्धुरामा २५ सय ५१ मुक्तहलिया रहेको तथ्यांक छ । ०७१÷७२ देखि सुरु भएको मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमबाट हालसम्म १ हजार ९ सय ४९ ले सुविधा पाएका छन् । जसमा जग्गा खरिद गर्ने ३ सय ११, घर निर्माण गर्ने ८ सय ३२ र घर मर्मत गर्नेको संख्या ८ सय ६ रहेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ । 
गत वर्ष हलिया पुनःस्थापनाको रकममा चरम लापबारहीका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुक्तहलियाबाटै परेका थिए । आर्थिक अनियमिता तथा रकमको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हस्ताक्षरमा मुक्तहलियाको खातामा पठाउने नीति अपनाए पनि हलियामुक्त महासंघका प्रतिनिधि संयोजकका रूपमा मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी खटाए पनि मोलपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित हलियामुक्ति समाजका अगुवाले नै हलियाबाट रकम माग्ने गरेको रहस्य खुलेको थियो ।
अख्तियारमा समेत मुद्दा परेपछि अहिले मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको रकम दुरुपयोग हुन नदिन तथा वर्गीकरणमा हुने दोहोरोपन रोक्न निगरानी बढाइ स्थानीय निकायलाई खबरदारीका लागि आग्रह गरी कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुक्तहलिया पुनःस्थापना समितिका अध्यक्ष मोहनराज जोशीको भनाइ छ । 
घर निर्माणका लागि ७० प्रतिशत रकम पहिलो किस्तावापत मुक्तहलियाको खातामा हालिने भएकाले अहिले पनि कतिपय मुक्तहलियाले घर निर्माण नगरेको स्थानीय बताउँछन् । अझै कतिपय मुक्तहलियाले परिचयपत्र नै नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने कतिपयले राजनीतिक आडमा एवं आर्थिक चलखेलमा वर्गीकरणमा क मा नै पार्ने गरेको आरोप छ । सरकारले मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गर्दै जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मत गर्दै आएको छ ।