काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदारमध्ये दुई दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०लाई चिढ्याउँदै गएको देखिएको छ। एमाले र रास्वपाको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले गृह मन्त्रालय तत्काल आफैंसँग राख्ने निर्णय लिएका छन्।
प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने यसअघि बताइसकेका छन्। जबकि, शक्ति बाँडफाँटका क्रममा उक्त मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको थियो।
रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालय भएका कारण उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय सोही पार्टीले गर्ने एमालेको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पनि त्यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन्। ‘कसलाई बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालयको उसलाई दिएका हौँ। त्यो पार्टीले रवि लामिछानेलाई पहिले तोकेको हो। त्यसअनुसार बनाएका हौँ,’ बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, फेरि पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालय उसलाई दिएका हौँ।’
केही दिनदेखि उक्त मन्त्रालय फिर्ता गर्न रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रयास गरिरहेका छन्। तर, प्रचण्डले सकारात्मक संकेत गरेनन्। बिहीबार रास्वपाले आकस्मिक रुपमा बैठक बोलाएर सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। सभापति लामिछानेले आफूलाई ुअभिमन्युु बनाउन खोजिएको बताउँदै आफू धेरै दिन मौन नबस्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नु होला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला। मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो। म अभिमन्यु होइन।’
एमालेको एक नेताका अनुसार रास्वपाको भागमा उक्त मन्त्रालय भए पनि लामिछानेलाई आफैं भने अघि नसर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छ। राहदानीका विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेकाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु नैतिक रुपमा पनि सही नभएको संकेत गरिसकेको एमालेका ती नेताको दाबी छ। उनी भन्छन्, रविजीको पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि प्रष्ट हुनुपर्छ तर उक्त मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्ने विषयमा लामिछानेजीले पनि एकपटक सोच्नुपर्छ।
थप चिढिँदै नागरिक उन्मुक्ति
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डलाई सशर्त सहयोग गरेको थियो। रेशम चौधरीको रिहाइको मुख्य शर्त पूरा हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि उक्त पार्टी अहिले पर्ख र हेरमा थियो।
प्रचण्डले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेकै समयमा उक्त पार्टीका एक सांसद पक्राउ परेका छन्। उक्त पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बिहीबार उनलाई बाँकेबाट पक्राउ गरेको हो। चौधरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यलायको टोलीले बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पोषराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
कैलाली २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पति (ट्र्याक्टर) आगजनीको मुद्दामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय नभोगेका ‘फरार अभियुक्त’ रहेका खुलेको थियो। चौधरी २०६७ सालमै दोषी ठहर भएका थिए। उनी लगायत ३ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले बिगोसहित ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
यो घटनापछि उक्त पार्टी प्रचण्डसँग थप चिढिने प्रष्ट देखिन्छ। ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएर फरार रहेका एमालेका लक्ष्मी कोइरीलाई पक्राउ गरिएको छैन तर ट्र्याक्टर आगजनीको मुद्दामा दोषी चौधरी पक्राउ परेका छन्।
सत्ता समीकरण बदलिने सम्भावना कति ?
प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा २६८ र विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो। उनलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्या ७ थियो भने पछि बढेर १० पुग्यो।
तर त्यसको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलहरुमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। प्रचण्डसँग खुलेर असहमति राख्ने पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० थियो, त्यसपछि जनमत थपियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यसमै मिसियो।
प्रचण्डलाई सघाएका दलहरुमध्ये नेकपा एमाले, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टी पक्षमा जस्तो देखिएका थिए। तर, गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताका विषयमा आएको फैसलाले रास्वपा पनि प्रचण्डसँग सशंकित छ। राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले पनि प्रचण्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बक्र बनाएको छ।
सत्ता साझेदार सबैजसो दलको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिन्छ। असन्तुष्टि हल गर्नेभन्दा उनीहरुलाई थप चिढ्याउने बाटोमा प्रचण्ड देखिएका छन्। यसले सत्ता समीकरण परिवर्तनको समेत संकेत गरिरहेको छ। विश्वासको मत लिँदा सघाएका र चुनावसम्म गठबन्धन गरेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग प्रचण्डले फेरि हात बढाउन सक्ने देखिन्छ। यदि रास्वपाले बिहीबार नै सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो भने प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिले चिढ्याएका दलबाट विश्वासको मत पाउन कठिन हुने छ। यसअघि निशर्त विश्वासको मत दिएका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले अब पनि निशर्त सहयोग गर्ने देखिँदैन। सत्ता समीकरण परिवर्तन नै प्रचण्डका लागि अनिवार्य हुनेछ।