धनगढी । सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । विक्रम सम्वत २०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म जनयुद्व नेपालमा चलेको थियो । द्वन्द्वसंग सम्बन्धित मानवअधिकार कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुनको थुप्रै उल्लंघन भए ।
द्वन्द्वका क्रममा थुप्रै निर्दोष मारिनुका साथै घाइते, अपाङ्गता तथा वेपत्तासंगै विस्थापित हुनुका साथै थुप्रै दुःख, पीडाका साथ त्यो समय कतिपय परिवारले खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया भएपछि त्यसयता पनि थुप्रै मानिस द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन् । द्वन्द्वकालमा विभिन्न ठाउँमा राखिएको विस्फोटक पदार्थका कारण शाररिक अपाङ्गतासंगै घाइते तथा ज्यान गुमाउनुपर्ने शान्ति प्रक्रिया यता पनि भएका छन् ।
सरकारले यस दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सार्वजनिक विदानै घोषणा गरेपनि अझै द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरुको पीडा भने समाधान हुन सकेको छैन् । अहिले पनि घरपरिवारभित्रबाट वेपत्ता भएका परिवारहरु समय–समयमा भन्छन –‘कि सास दे, कि त लास दे ।’
२०५५ मा घरमै बसेका श्रीमानलाई १८ जनाको समूहले अपहरण गरी लगेको अछाम चौरपाटी गाउँपालिका–६, दुनिकी ४० वर्षीया काली विकले बताइन । ‘घरमा १८ जनाको ठूलै समूह आयो । खाना पकाउनुस् नत्र जे पनि हुनसक्छ भने । हामीले मजदुरी गरेर ल्याएको जति अन्न थियो, सबै पकाएर खुवायौं । हामी भोलि पठाइदिन्छौं भनेर मेरा श्रीमान्लाई घरबाटै लिएर गए,’ उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा श्रीमान् १७ वर्ष भयो फर्किर्एका छैनन् । त्यतिखेर हाम्रो विवाह भएको चार वर्षमात्र भएको थियो ।’
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, सुन्दरीफाँटाका लालबहादुर चौधरी अझै अस्पतालमा छन । कहिले नेपाल त कहिले भारतको अस्पताल धाउँदैमा उनको धेरै खर्च भइसक्यो । सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मीले पटक–पटक नियन्त्रणमा लिई यातना दिएका कारण उनी दीर्घ रोगी भएका हुन ।
जनयुद्वको १० वर्षको असर अझै पनि गाउँबस्तीमै रहेको छ । कैलालीका शमशेर लुहार २०६४ सालमा विस्फोटनमा परि अपाङ्गता भएका छन् । गाउँमा खेत खन्न जाने क्रममा जंगलमा विछ्याईएको विस्फोटनले उनले शाररिक अपाङ्गता बनाएको हो । उनी भन्छन् –‘सरकारले १० वर्षे जनयुद्वबाट प्रभावित परिवारको त सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले विभिन्न स्थानमा राखेका विस्फोटन पदार्थबाट पनि परिवारले पीडा भोग्नुपरेको छ । यसबारे सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन् ।’
द्वन्द्वपीडित परिवार भन्छन– ‘सरकारले जनयुद्व दिवसलाई उत्सवको रुपमा लिएको छ तर, हामीलाई थप पिडा बल्झाएको छ ।’
निर्दोष बालबालिका मारिएका केही घटना
विक्रम संवत २०५६ पुस ३० गते केही महिला तथा बालबालिकाहरु सहित ६० जना गाउँलेहरु माओवादी भेलामा सहभागि भए ।
माओवादीको निर्देशन अनुसार अछाम जिल्ला तत्कालिन डङ्खु गाविसको दुङ्गाल गाउँपालिकास्थित विद्यालयमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागि हुन भेला उनीहरु भेला भएका थिए । ‘चौध जनाको एउटा प्रहरी गस्ती टोली त्यहाँ आईपुगेपछि एक जना माओवादीले चेतावनीस्वरुप गोली चलाएको भनियो र त्यसपछि दुई जनाबाहेक अरु सबै माओवादी कार्यकर्ताको कार्यक्रमस्थलबाट भागदौड मच्चियो’ नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९ मा भनिएको छ –‘विद्यालयबाट पनि गाउँलेहरु भाग्दै नजिकैका घर तथा चिया पसलहरुमा शरण लिन पुगे । एउटा चिया पसलमा लुकेर बसिरहेका कम्तीमा पनि दुई जना सर्वसाधारणलाई प्रहरीले राईफलबाट गोली चलाई हत्या गर्यो र अरुलाई लुक्ने ठाउँ खोज्न भाग्दै गर्दा गोली हानियो ।’ सो घटनामा दुई जना नाबालकसहित सात सर्वसाधारणलाई मारिएको भनिएको छ । ‘दुई माओवादीलाई पक्राउ गरियो भने ११ माओवादी घाइते भएको’ उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘यस घटनाले गैरसैनिक व्यक्तिहरु (अवैधानिक निसाना)लाई माओवादी लडाकु (वैद्यानिक निसाना)बाट छुट्याउनमा भएको विफलतालाई जनाउँदछ । सुरक्षाफौजले गैरसैनिक व्यक्तिहरुको जीवनप्रतिको खतरालाई कम गर्न आवश्यक पुर्वसावधानी लिए कि लिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन् ।
निसानाविचको फरक छुट्याउन तथा आवश्यक पूर्वसावधानी लिन नसक्नु अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन हो । प्रमाणित भएमा यो घटना हत्याको युद्व अपराध वा गैरसैनिक व्यक्ति वा गैरसैनिक जनसमुदायमाथि गरिएको गैर कानुनी आक्रमण हुन सक्छ ।’
२०५७ साल फागुन १ गते माओवादीले राखिएको बम पड्किएर दुई नाबालकको मृत्यु भयो । अछाम जिल्लाको मङ्गलसेन गाविसको एउटा सार्वजनिक धारोमा राखिएको बम पडकेर दुई नाबालक प्रकाश ढुङ्गाना र खेमराज ढुङ्गानाको मृत्यु भएको थियो भने अरू दुई नाबालक र पाँच जना वयस्क घाइते भए । सुरक्षाफौजका कसैको पनि सो घटनामा मृत्यु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘ग्रिनेड, सकेट बम तथा प्रेसर कुकर बमजस्ता विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोग आफैँमा गैरकानुनी नभए पनि तिनको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका मापदण्डहरू, खासगरी भिन्नताको सिद्धान्तसँग अनुकूल हुनैपर्छ । यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू गैरसैनिक वस्तु वा सर्वसाधाण व्यक्तिहरू आवतजावत गरिरहने ठाउँमा राख्नाले यो प्रावधान पूरा गरेको देखिंदैन, जबसम्म (१) त्यसबाट सामरिक फाइदा हुन्छ, र (२) गैरसैनिक हताहती तुलनात्मक रूपमा “अत्यधिक”हुँदैन । उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न यस्ता घटनाको थप अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०६२ साल कैलालीको धनगढीको चौराहामा प्रहरी हवल्दार र छोराको गोली हानी हत्या गरियो । माओवादीहरूले जेठ १४ गते प्रहरी हवल्दार कौशल्या माझी (चौधरी)को कोठामा प्रवेश गरी निजलाई र निजको चार वर्षीय छोरा किरणलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘यहाँ प्रहरी चौकीमाथि माओवादीको आक्रमण, खासगरी नेपाल प्रहरी द्वन्द्वमा सहभागी भएको भए, वैध सैन्य निसाना हुनसक्थ्यो । त्यस्तो बेला प्रहरी हवल्दारलाई विरोधी फौजको “सदस्य”को रूपमा लिन सकिन्थ्यो । आक्रमणको बेला माओवादीहरूलाई त्यहाँ बच्चा पनि छ भन्ने कुरा थाहा थिएन र अन्तै गोली चलाउँदा भुलबस बच्चालाई लागेर मृत्यु भएको हो भने त्यो बच्चाको मृत्यु युद्ध अपराध नहुन सक्छ । तर, वास्तवमा पीडकहरूले बच्चालाई जानाजान गोली हानी मारेको हदसम्मलाई विचार गर्दा न्यायाधिकरणले हत्याको युद्ध अपराध भएको निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो न्यायाधिकरणले उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्न पीडितको उमेरलाई सघनकारी तत्वको रूपमा लिन सक्नेछ ।’