धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको भ्रमणका क्रममा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणासँगै अस्पतालबाट सेवा सुरु हुन लागेको गेटा मेडिकल कलेज फेरि उल्झनमा परेको छ। ‘मेडिकल कलेज’ सञ्चालन गर्ने ‘मोडालिटी’ स्पष्ट नभएपछि अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुरु भएको अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया समेत घोषणाबाट थप अन्योलमा परेको हो।
देउवाको प्रेसरमा परेपछि अस्पताल निर्देशक नियुक्त
डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै गृह जिल्ला पुगेका बेला त्यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यो समय प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले मेडिकल कलेजको संरचना निर्माण भइसकेको गेटालाई भन्दा गृह जिल्लाका लागि जोड गरेपछि विरोध भएको थियो। कैलाली- ५ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेकी देउवापत्नी आरजु राणाविरोधी माहोल बनेपछि गेटामा अस्पताल सुरु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो। डा प्रमोद जोशीलाई अस्पताल निर्देशक नियुक्त गर्दै अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालियो।
गएको आर्थिक वर्षमा डडेलधुरा मेडिल कलेज सुरु गर्न बजेट समेत तर्जुमा गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका थिए। त्यसपछि असार ३ गते महेन्द्रनगर पुगेका उनले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएको बताएका थिए।
असार ४ गते धनगढी पुगेका देउवाले गेटा मेडिकल कलेजलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। धनगढी उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न पुगेका उनले मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए।
त्यसपछि देउवाकालमा न गेटाका लागि बजेट छुट्टियो, न दरबन्दी स्वीकृत भयो। ट्रमा सेन्टरबाट गेटा मेडिकल कलेज पुगेका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर जोशी ८ महिनादेखि ‘बिजनेशविहीन‘ भएका छन्।
दरबन्दी स्वास्थ्य कि शिक्षाबाट ?
अस्पताल सेवा सुरु गर्दै विस्तारै प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाउनेगरी काम सुरु भएको छ। हाललाई दुई सय बेडको अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पुगेको निर्देशक डा जोशी बताउँछन्।
चाँडै अस्पताल सेवा सुरु गर्नेगरी बजेट समेत मन्त्रालयले पठाउने आश्वासन दिएको उनले बताए। उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएका छौं। स्वीकृत हुने क्रममा रहेको बुझेका छौं। बजेट पनि आउने क्रममा रहेको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय फाइल अघि बढाउने कि नबढाउने अन्योलमा परेको छ। मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउने भनिएकाले शिक्षा मन्त्रालयले अबको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिन खोजेको हो।
स्वास्थ्यले यसअघि नै अस्पातल सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना हस्तान्तरणको माग गरेको थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्न नमानेका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामै ढिलाइ भइरहेको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको लडाइँले छुट्टिएन बजेट
झन्डै १५ वर्षदेखि घोषणामै सीमित गेटा मेडिकल कलेजका भौतिक संरचना जसोतसो निर्माण भएका छन्। भौतिक संरचना निर्माणसँगै सुरुमा ३ सय बेडको अस्पताल सुरु गरेर मेडिकल कलेज बनाउने प्रक्रियामा सरकार जानुपर्ने थियो।
मेडिकल कलेज बनाउने प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले ‘मेडिकल युनिभर्सिटी’ बनाउन सकिने ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको ब्रिफिङपछि प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको भ्रमणअघि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने वहालवाला तथा पूर्वसांसद, मन्त्री, विषय विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ‘गेटा मेडिकल कलेजलाई समेत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने कुरा मेरा लागि गौरवको विषय हो’, प्रचण्डले भनेका थिए।
गेटालाई लिएर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी तहमा एकप्रकारको ‘वार‘ चलिरहेको छ। उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अर्बौंको बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यही तहको कमिसनको चलखेल हुने भएकाले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन दुवै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी लालायित छन्।
यी दुई मन्त्रालयको लडाइँकै कारण गएको आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट नै पारित भएन। अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नियुक्त भएका छन्। तर, उक्त मेडिकल कलेज हस्तान्तरण नभएकाले बजेट शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याउनुपर्ने थियो। शिक्षाको बजेट स्वास्थ्यका कर्मचारीले चलाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहमत नभएपछि बजेट नै परेन। जबकी अस्पताल पूर्वाधार विकास समितिले शिक्षा मन्त्रालयसँग अस्पताल सञ्चालनका लागि ४ अर्बको बजेट माग गरेको थियो।
गलत ब्रिफिङमा त परेनन् प्रधानमन्त्री ?
सुदूरपश्चिममा सरकारी वा निजी कुनैपनि मेडिकल कलेज छैनन्। सीमित क्षमता भएका केही स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै त्यहाँका बासिन्दाको उपचार सम्भव छैन। धेरै बिरामी नेपालगञ्ज, भारत र काठमाडौं रिफर हुने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा भौतिक संरचना बनिसकेको गेटामा अस्पताल सञ्चालन हुँदा आमजनले उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्थ्यो। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरिरहेको थियो।
यही समयमा फेरि चिकित्सा शिक्षा मेडिकल युनिभर्सिटीजस्तो सुन्दा आकर्षक तर कार्यान्वयनमा सकस हुने कुरातर्फ सरकार लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को तहको ‘सपना देखाएका’ छन्। घरआगनमै मेडिकल कलेजको अपेक्षा गरेका सुदूरपश्चिमबासीका लागि युनिभर्सिटी ठूलो खुशीको कुरा हो। यथार्थ केही रुखका कारण भौतिक संरचना निर्माण नै केही वर्ष पर धकेलिएको रहेको निर्देशक हेमराज पूजारा बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसी पनि सरकारले हचुवाका भरमा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर फेरि अलमल्याउन खोजेको सोमबार विज्ञप्ति डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ’ उनले भनेका छन्, ‘प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ।’
अहिले अस्पताल सुरु गरेर त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन थाल्नु प्रक्रियासंगत हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुरु गर्न बजेट र दरबन्दी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो घोषणा गरेका छन्। जुन शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको गलत ब्रिफिङको उपज हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउन थालेका छन्।