धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ । खेती गर्ने तरिकामा सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । कृषि निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले कृषिजन्य उत्पादन दुई प्रतिशतले बढेको जानकारी दिए।
‘कृषिजन्य उत्पादन दुई प्रतिशतले बढेको छ, फलफूल उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ’, उनले भने। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा मुख्य खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने क्षेत्रफल तीन लाख १६ हजार सात सय ८९ हेक्टर रहेकोमा हाल १३ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७८–७९ मा तीन लाख ६३ हजार सात सय ९३ हेक्टर पुगेको छ । खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व दुई दशमलव सात मेक्ट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भई तीन दशमलब सात मेक्ट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । प्रदेशको धान तथा गहुँको कूल उत्पादनमा तीन दशमलब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बिजवृद्धि कार्यक्रमको क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको छ । कार्यक्रमतर्फ धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी, तोरी र मसुरो बालीको बीउ उत्पादन भइरहेको छ । बिजवृद्धि कार्यक्रमको क्षेत्रफल दुई हजार पाँच सय ६५ हेक्टरबाट तीन हजार तीन सय ९० हेक्टर पुगेको छ ।प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न किसान समूह, किसान सहकारीमार्फत् खाद्यान्न र तरकारी बालीको बिजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
कैलाली डडेलधुरा, बैतडी, र कञ्चनपुर जिल्लामा १८ वटा बिउ प्रशोधन उद्योग तथा कम्पनी स्थापना भई किसानबाट उत्पादित बिउको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको मात्र नभइ उत्पादित बिउ विभिन्न जिल्लामा निर्यात भएको हो । कष्टम हेयरिङ सेन्टर स्थापना गरी कृषि यान्त्रिकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।यो अवधिमा झण्डै चार हजार पाँच सय ९१ परिवारलाई पावर टिलर, मिनिटिलर, रिपर, रोटाभेटर, लगायतका कृषियन्त्र औँजार उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको छ । जग्गा बाँझो नराख्ने सरकारको नीतिअनुरुप प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहलमा कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको ७४ बिघा जग्गा भाडामा लिई धान, गहुँ, तोरी, तिलआदि बालीको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
खाद्यान्नका साथै नगद आर्जन गर्ने अर्को मुख्य आलु बालीको उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । आलुको उन्नत बिउ वितरणबाट झण्डै दुई हजार हेक्टरमा बिउ उत्पादन भई आलु उत्पादनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षअघि दश दशमलब ८४ मेक्ट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको आलुको उत्पादन आव २०७८–७९मा आइपुग्दा झण्डै १५ मेक्ट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । यस्तै छोटो अवधिमै आयआर्जन गर्न सकिने तरकारी बालीको उत्पादकत्व पनि यो अवधिमा ११ दशमलब १० मेक्ट्रिक प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भई १४ दशमलब दुई मेक्ट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । पशुपक्षी विकासतर्फ दूध, मासु, अण्डाको उपलब्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । पशुको नश्ल सुधार १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक रुपमा अलैँची, किबी, कफी, ड्रागन फ्रुट, ट्रबेरी, ट्रोपिकल एप्पल, सिताके च्याउलगायतका नयाँ उत्पादन पनि भित्रिएका छन् ।
पाँच वर्ष अघिसम्म प्रदेशमा सिञ्चित क्षेत्रफल एक लाख ३० हजार ३७ हेक्टर रहेकोमा यो अवधिमा सत्र हजार पाँच सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइको सुविधा पुगेको छ ।“नमूना गाउँ आफै बनाऔँ” भन्ने नाराका साथ प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा नमूना गाउँ स्थापना गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादन, बजारीकरण र व्यवसायिककरणमार्फत् युवालाई कृषिमा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम आव २०७६–७७ देखि नौ जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।
यस अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् एकसय ३६ वटा नमुना गाउँ र भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत् ८० वटा नमुना गाउँ सञ्चालनमा आएको हो । यसबाहेक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ ।बालीको उत्पादन वृद्धि भएको भए पनि प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गाको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको अभाव हुँदै गएको कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । ‘प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गामा ५३ प्रतिशत मात्राको माटो बिग्रिएको छ, कैलाली, कञ्चनपुरमा ७३ प्रतिशतसम्म माटो बिग्रिने क्रममा छ’ कृषि निर्देशक जोशीले भने, ‘माटो सुधार अभियान चलाउन जरुरी भइसकेको छ ।’
तीनदेखि छ प्रतिशतसम्म प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटोलाई खेतीका लागि राम्रो मानिन्छ । माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुमा पशुपालनमा कमी र रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग रहेको बताइन्छ ।कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले उन्नत बिउ र कृषि यन्त्रको बढ्दो प्रयोग, थपिँदै गएको सिँचाइको सुविधा, किसानको चेतना अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग लगायतका कारण खाद्यान्न र तरकारी बालीको उत्पादन विगतको तुलनामा बढेको उनको भनाइ छ ।खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल) को केही वर्ष अघिको तथ्याङ्कका अनुसार खाद्यान्नको उपलब्धताका दृष्टिमा प्रदेशका पहाडी जिल्ला बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलाको अवस्था ऋणात्मक छ । तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चपुरमा भने खाद्यान्नको अवस्था पर्याप्त छ । यी दुई जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले पहाडका जिल्लाको ऋणात्मक अवस्थालाई पूर्ति गर्दै आएको छ ।