धनगढी । सशस्त्र जनयुद्वका क्रममा हत्या, यौनहिँसा तथा गम्भिर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरि वर्तमान ऐनमा व्यवस्था नगर्न सरोकारावालाहरुले माग गरेका छन् ।
सरकारले संशोधनसहित ल्याउन लागेका संक्रमणकालिन न्याय कानुन संशोधन विधयेकका केही व्यवस्थामा पीडित परिवारलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडक पक्षलाई उन्मुक्ति दिनेमा बढी जोड गरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानविय अधिकारमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित ऐनमाथिको छलफलमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त हुन आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न, समग्र प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यस अघिकै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत् राखेको अधिवक्ता विकास बस्नेतले बताए ।
हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरण जस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको सूची अन्तर्गत राखिएकोले यसलाई सच्याईनुपर्ने उनले बताए ।
‘उल्लंघनको यस्तो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई यसरी निकै साँघुरो पारिएको छ’ उनले भने –‘जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’
शान्ति प्रक्रिया भएको लामो समय भईसक्दा समेत न्याय पाउन नसकेको पीडित हिरा भण्डारीले बताईन । ‘नेपालमा २०५२ सालबाट द्धन्द सुरु भएको थियो । द्धन्दको समयमा सरकारी र विद्रोही पक्षबाट धेरै नेपाली पीडित भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको लामो समय हुँदा पनि न्यायको खोजीमा छौं । जनताको रगतमा टेकेर आएको विद्रोही शक्तिले समेत न्यायका लागि काम गर्न सकेन’ उनले भनिन् ।
द्वन्द्व कालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूद्वारा गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र भविष्यमा राजनीतिका नाममा त्यस प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पीडित अम्मरबहादुर भाटले बताए ।
‘तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड) फेरि देशको प्रधानमन्त्री भएपनि पीडितको गुनासोसमेत सुन्न सकेका छैनन’ उनले आरोप लगाए ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि जनयुद्वका क्रममा भएका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई चाडोभन्दा चाडो अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको पीडित गणेशबहादुर मल्लले बताए ।
‘दुई वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन् । पीडितहरुले तत्कालिन द्धन्दमा विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष सरकारमै हुँदा पनि न्याय पाएनन’ उनले भने ‘उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर जतिसक्यो चाडो ती कुराको अन्त्य गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।’
द्धन्द पीडित समुदायको पीडा माथिको सौदा बाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन असहाय पीडित नागरिकहरूप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न माग गरिएको छ। तत्कालिन सरकारी तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका नराम्रा र राजनीतिक स्वार्थका लागि राखिएका बुँदाहरु हटाउन माग गरेका छन् ।