धनगढी । बालविवाहको अन्त्य र बालश्रम निवारणको लागि कार्य योजना तयारी सम्बन्धी गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरणको कार्य योजनाका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, धनगढी उपमहानगरका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष लगायत बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अशिक्षा, गरिबी तथा बेरोजगारीले बालविवाह तथा बालश्रम बढ्दै गएको महिला विकास तथा बालबालिका शाखा अधिकृत पंकजा जोशीले बताइन् । उनले पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा समस्या र चुनौती थपिँदै गएको बताइन् । ' बालबालिका विभिन्न कारणले बालविवाह गर्न लागेको देखिन्छन् उनले भनिन् घर परिवारले पनि यस विषयमा चासो देखाउन जरुरी देखिन्छ ।,’ उमेर नपुरे नै गरिने विवाहले आमा र उनीबाट जन्मिने शिशुमा समेत असर पर्ने हुँदा यी कुराहरूमा घर परिवार लगायत विद्यालयबाटै नै यस्तो कार्य रोक्न पहल गर्नुपर्ने उनेको भनाई छ । कतिपय बालबालिका गरिबीका कारण आफ्नो घरभन्दा अरूकोमा काम गरेर बसेको पाइएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका -१६ का वडा अध्यक्ष रामलाल चौधरीले पछिल्लो समय युवाहरू जागरूक भए पनि तर अझै पनि बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरण गर्न नसकिएको बताउँछन् उनले यसको न्यूनीकरणका लागि नीतिगत रूपमै बलियो भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । वडाले आफ्नो वडामा बालविवाह हुन लागेमा त्यस्ता विवाहलाई बहिस्कार गर्नुपर्ने र त्यसका बेफाइदा समस्या र आउन सक्ने चुनौती बारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिममा पुरुष भन्दा बढी महिलाले बढी बालविवाह गरेको पाइएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न उनीहरूलाई समस्या र चुनौतीका विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै सबै वडामा यस्ता समस्या रोक्न येजनाबनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल श्रमिकको सङ्ख्या १ लाख ७१ हजार रहेको पाइएको छ । श्रमिक बालबालिकाको उमेर पाँचदेखि १७ वर्ष रहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय बाल श्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार पाँचदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका १ लाख ५३ र १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १८ हजार बाल श्रमिक रहेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकामा करिब तीन हजार बाल श्रमिक रहेका छन् ।
बालबालिका इट्टा, होटल र यातायातमा बढी काम गर्दै आएका छन् । बालविवाह दर्ता नहुने हुँदा आधरीकारीक डाटा नआउने उपमहानगरले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अवसर, वैकल्पिक हेरचाहको उचित व्यवस्था, अनौपचारिक श्रमको पञ्जी करण, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र स्थानीय बाल संरक्षण सेवाको उपलब्धताले बाल श्रम न्यूनीकरणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाल श्रममा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली ल्याउनुपर्ने, बाल श्रम निवारण, बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना र सञ्चालन तथा बाल सहभागिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित १० वर्षीय कार्य योजनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै बाल श्रम निवारण तथा न्यूनीकरण कार्यका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बाल श्रम निवारण शाखाको स्थापना र सञ्चालन तथा माध्यमिक शिक्षा (प्राविधिक र गैर प्राविधिक) विस्तार तथा सुधारका लागि आगामी बजेटमा बजेट वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ । बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरणको लागि तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।