कैलाली । गर्मीयाम सुरु भएसँगै तराई क्षेत्रमा हुने आगलागी, डुबान, नदीको कटान र सर्पको टोकाइजस्ता समस्याको समाधान गर्न स्थानीय सरकार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन लागिपरेका छन् । विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जुट्न नीति तथा कानुनी निर्माणका लागि घोडाघोडी नगरपालिकाले मस्यौदा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
विपत्का सम्भावित घटनाबारे सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न, खोजउद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न मस्यौदा निर्माण गरिने भएको हो ।
स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले आपत्कालीन केन्द्र व्यवस्थापन गर्नका लागि आपत्कालीन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि र राहत वितरण मापदण्डको मस्यौदा निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताए ।
नेपाल रेडक्रस, सुरक्षकर्मी, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सम्बद्ध प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको एक बैठकले गर्मीयाम सुरु भएसँगै हुने आगलागीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले आफू निर्वाचित भएपछि विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएको बताए । अन्य विपत् व्यवस्थापनको कानुनसँग नबाझिने गरेर कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाले पूर्वतयारीमा जुटेको बताए ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोकत्वमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रहेको हुन्छ । समग्र जिल्लाको विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग विपत् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा छलफलपछि आवश्यक तयारीमा जुट्ने गरिन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले तीन तहको सरकारमा सङ्घदेरि स्थानीय तहसम्म विपत् व्यवस्थापनको छुट्टाछुट्टै संयन्त्र रहेको उल्लेख गरे । उनले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी बनेको मुख्य ऐनसँग नबाझिने गरेर स्थानीय सरकारले नीति तथा कानुन निर्माण गरेर काम गर्न सक्ने बताए ।