धनगढी । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विशेष गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम शुक्रबार धनगढीमा भएको छ ।
आईपास नेपालको सहयोग तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अहिले पनि महिलाहरुले विभिन्न समस्या भोग्न बाँध्य रहेको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मेखराज खडकाले प्रजनन सम्बन्धि विगतका सभासदहरुले मेहनत गरेर कानुन निर्माण गरे पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नभएको आम नागरिकले महशुष गरेको बताए । ‘कानुन बन्छ, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ’ उनले भने –‘प्रदेश सरकारले पनि थुप्रै एन, कानुन निर्माण गरेको छ । यद्यपी ती पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।’ उनले सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा अझै महिलाहरुले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रमेशबहादुर धामीले प्रजननसम्बन्धि कानुनमै थुप्रै अधिकारको व्यवस्था भएपनि जानकारी नहुनु, दक्ष जनशक्ति, स्रोत साधन अभाव लगायतका कारण नागरिकले लाभ लिन नपाइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गिता चौधरी, सन्तोषीकुमारी शर्मा, खेमा विष्ट लगायतले प्रदेशमा महिलाले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या लगायतकाबारेमा धारणा राख्दै प्रदेशमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई थप परिस्कृत गराउन भुमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।
गर्भपतनको कानुनी अवस्थाबारे प्रस्तुती गर्दे आइपास नेपालका माधवी बर्जाचार्यले २०६० सालदेखि कानुनीरुपमा गर्भपतन गर्न पाउने सुविधा रहेको बताइन् । उनले तर त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणको असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने कार्यले पनि मातृ मृत्यु दरमा कमी आउन नसकेको बताइन् ।
उनले गर्भपतन गर्ने मान्यता कुन संस्थाले पाएको छ ? गर्भपतन गराउने प्राविधिकले आवश्यक तामिल लिएको छ वा छैन ?, कति हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ ? गर्भपतनको औषधि खादा कति मात्रा खाने ? आदिबारे जानकारी नहुँदा पनि गर्भवतीको मृत्यु हुने गरेको बताइन् ।
नेपालमा अहिले पनि गर्भवतिमध्ये सात प्रतिशत महिलाको गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक डाक्टर जगदिश जोशीले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विशेष गरि गर्भपतन सम्बन्धि सेवाको सन्दर्भमा स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट भएका कार्यहरु र आइपास नेपालका अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन, २०७५ अन्र्तगत रहेर प्रदान गरिने सेवाहरु सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था र लैङ्गिक हिँसाबिचको अन्तरसम्बन्धबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण अधिवक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।