धनगढी । लैंगिक समानता तथा सामाजिकरण सम्बन्धि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहहरूको अभिमुखिकरण तथा प्रदेशस्तरिय दुई दिने सम्मेलन शुरु भएको छ ।
दलित महिला संघ सहकार्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबारदेखि धनगढीको रुवस होटलमा शुरु भएको हो ।
सम्मेलनको प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले समुदघाटन गरे । उनले दलित अधिकारका जति कुरा गरेपनि दोधारे चरित्रका कारण समाजमा विभेद कायम रहेको बताए । ‘समाजमा रहेका व्यक्तिहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ । दोधारे चरित्र छ । समाजमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू ईमान्दार छैनन् । कार्यान्वयन क्षेत्र प्रभावकारी भएन । अधिकारका जति कुरा गरेपनि अझै विभेद कायम रहेको छ’ उनले भने ‘संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै मानिसहरु जानकार छैनन । यसबारे पैरबी गर्न जरूरी छ । स–साना कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अघि बढ्न जरुरी छ ।’
उनले समाजमा रहेका विभेद हटाउन राजनीति भन्दा फरक गएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । ‘हरेक कुरालाई राजनीतिक आँखाले हेर्दा समस्या छ । जवरजस्त हष्तक्षेपले परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तन हुन समय लाग्छ’ उनले भने ।
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले समाजमा सबै कुराको जागरूकता आएपनि सोच परिवर्तन हुन नसकेको बताइन । उनले पार्टि बलियो र नेतृत्व ईमान्दार भएमा विभेद अन्त्य गर्न सहज हुने बताइन् ।
उनले अहिले कानुन र संविधान बुझेकै मानिसहरुबाट विभेद तथा कानुन तोड्ने काम भइरहेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व विना विभागिय मन्त्री सन्तोषीकुमारी शर्माले प्रदेश सरकारले बनाएको दलित शशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले दलित शशक्तिकरण सम्बन्धि ऐन बनाएको छ । नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ उनले भनिन –‘ऐन कार्यान्वयन भएमा दुरदराजमा रहेका दलित समुदायका लागि क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार कार्यक्रम, निःशूल्क शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम अघि बढाई उनीहरु लाभान्वित हुने थिए । ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
उनले मानवको विकास नभएसम्म समाज परिवर्तन हुन नसक्ने बताइन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले समाजमा रहेका विभेदको अन्त्य गर्न जडैबाटका कमजोरीलाई हटाउने गरि काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘दलित अधिकारका लागि हल र कोठामा थुप्रै तालिम, अभिमुखिकरण र गोष्ठी भए । राज्यको लगानी धेरै भइसक्यो तर, पनि समाजमा विभेद कायम छ’ उनले भने –‘यो समस्याको समाधान होइन । समाजमा कुन कुरामा बढी विभेद छ । कस्ता ठाउँमा के कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो । त्यो अध्ययन गरेर ती समस्या हटाउने गरि स्थलगतमै सचेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।’
उनले सरकारले बनाएका कानुन र कार्यक्रममा समस्या रहे त्योबारे पनि सुझाव दिन अनुरोध गरे । उनले भने –‘प्रदेशले लेखेका कुरा लागू गर्न सक्नुपर्याे । भाषण गर्ने जमाना गयो । अब काम गर्ने दिन हो ।
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाका समस्या जटिल रहेको बताए । उनले कानुन परिवर्तन भएपनि समाज परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
उनले कार्यक्रम ल्याउने तर, बजेट न्यून हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरि ज्ञावलीले स्थानीय तहबाट सामाजिक क्षेत्रमा बजेट कार्यक्रम सन्तोषजनक नदेखिएको बताए । उनले भने –‘स्थानीय तहहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेका छन् तर, सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेट सन्तोषजनक देखिएन ।’ उनले जनप्रतिनिधिहरूले पछाडि परेका ठाउ तथा विभेद अन्त्य गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा दलित सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले प्रदेश घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने दलित महिला संघकी केन्द्रिय महासचिव रेणु सिजापतिले जानकारी दिइन् ।