धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय दलित महिलाको दुई दिने सम्मेलनले ‘जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव र हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा’को मागसहित धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले पाँचबुँदे प्रतिबद्धतासहित १७ बुँदे माग अघि सारेको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह सरकारले ‘जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव र हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा’ गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
सम्मेलनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित महिला र दलित समुदायका लागि जनसंख्याको आधारमा १८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । घोषणापत्रमा दलित सशक्तीकरण ऐनलाई दलित महिलामुखी बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा दलित महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जनसहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकतामा सहज पहुँचको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकाबाट कम्तिमा एक जना विपन्न दलित महिलालाई नर्सिङलगायतका प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि आवासीय खर्च सहित छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक वडामा सेवा सुविधा सहितको वर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने मागहरुमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत पेशाको आधुनिकरण र व्यवसायिकरणका लागि पर्याप्त बजेटसहितको कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले अविलम्ब प्रदेशलाई लागु औषध दुव्र्यसन मूक्त प्रदेश निर्माण गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
समाजमा विधमान रहेका जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, राजनीतिक लगायतका सबै किसिमका विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध शून्य सहनशिलतको नीति लिई कार्य गर्न न्याय सम्मान र समातामुलक समाजको स्थापनाका लागि निरन्तर रुपमा काम गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ती र अन्य मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोगीको रुपमा काम गर्ने, प्रदेशका सरोकारवालाहरु विशेष गरी सरकारी निकायहरु, गैरसरकारी निकायहरु, निजी क्षेत्रसंग संस्थाले प्राप्त गरेको सिकाई र अनुभवहरु आदान–प्रदान गर्ने, दलित, दलित महिला र महिलाहरुको सवालहरुलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसहित अन्ताराष्ट्रिय सरोकारवालाहरु समक्ष उठान गर्ने, अधिकार प्राप्तीका लागि सचेतिकरण, शशक्तिकरण र संगठित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलित महिला संघकी कैलाली सचिव अम्बिका ताम्राकारले प्रदेश सम्मेलनले सबै किसिमका विभेद र छुवाछुतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई काम गर्न न्याय, सम्मान र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निरन्तर काम गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताईन ।
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा दलित समुदायको सहभागिता भएपनि अझै पनि समुदायका समस्याहरुमा सुधार हुन नसकेको बताईन । उनले अहिले जनप्रतिनिधिमा दलित समुदायको सहभागिता भएको भएपनि छुवाछुत, छाउपडी पर्था, विभेद लगायतका समस्या कायममै रहेको बताइन् ।
दलित महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले सुदूरपश्चिममा दलित महिलाको अवस्था नाजुक भएको बताइन् । उनले सन २०१९ मा पनि प्रदेश घोषणा पत्र जारी भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले ती सुझाव नमान्दा अझै पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको बताइन् । उनले भनिन –‘पहिला पनि यिनै माग थिए । अहिले पनि त्यही दोहोरिएका छन् ।’ उनले दलित महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका दलित महिला अधिकारकर्मी, दलित महिला वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यलगायत अन्य दलित महिलाको सहभागिता रहेको थियो ।