कञ्चनपुर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नगरपालिकाको कामकाज ठप्प बनेको छ । गत २९ चैत्रमा अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित भीमदत्त नगरपालिकाका ७ जना कर्मचारी र २ ठेकेदारविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो कारण विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेवित्तिकै नगरपालिकाका मुख्य शाखा प्रमुख कर्मचारीविहिन बनेका हुन् । लेखा शाखाका प्रमुख गोविन्द उपाध्याय र लेखापाल दिपेन्द्र चौधरी निलम्बनमा परेपछि त्यो शाखा कर्मचारीविहिन बनेको छ । अहिले नगरपालिकामा आर्थिक कारोबार ठप्प रहेकाले त्यसको चौतर्फी असर परेको कार्यपालिकाका प्रवक्त महेन्द्र खड्काले बताए ।
योजना शाखाका इन्जिनियर हिमालय ऐर निलम्बित हुँदा नयाँ योजना बनाउने कार्य पनि ठप्प छ । यो समय नयाँ योजना बनाउने भएको र योजना शाखामा प्रमुख नहुँदा सो कार्य प्रभावित भएको प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामीले बताए । महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई आर्थिक लाभ हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयले ९ जनाविरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, अधिकृत छैटौं सुवास अधिकारी, नायव सुब्बा विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल ९सहायक पाँचौं० दीपेन्द्र चौधरीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नगरपालिकाले भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि कञ्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता गर्दा ५ करोड ४३ लाख ३१ हजार ८२७ रुपैयाँ बराबरको राजस्व रकम हानीनोक्सानी गरेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले उनीहरूलाई दोब्बर जरिवाना, बिगो र कैद सजाय माग गरेको छ। भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट र भवानी कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्टविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेको हुँदा उनकी श्रीमती खगेश्वरी भट्टबाट विगो रकम भराउन माग दाबी गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै आँच नपु¥याई अख्तियारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा हालेपछि कर्मचारीहरु आतंकित भएको प्रशासकीय अधिकृत धामीले बताए । निलम्बित भएका दरवन्दीमा आन्तरिक वा काजबाट कर्मचारी पदस्थापना हुन सकेको छैन।