हरेक ६ घण्टामा एक जनालाई मृत्युदण्ड दिइँदै !

हरेक ६ घण्टामा एक जनालाई मृत्युदण्ड दिइँदै !

काठमाडौं । इरानले पछिल्लो १० दिनमा हरेक ६ घण्टामा एक जनालाई फाँसी दिएको छ । इरान ह्युमन राइट्स (आईएचआर) को रिपोर्टमा यो खुलासा भएको हो। इरानमा पछिल्लो १० दिनमा ४२ जनालाई फाँसी दिइएको बताइएको छ । मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका अधिकांश अल्पसंख्यक बलुच समुदायका छन्।

इरान र स्वीडेनको दोहोरो नागरिकता भएका हबिब फराजोल्हा छाबलाई दुई दिनअघि फाँसी दिइएको थियो । इरानले उनलाई सन् २०२० मा स्वीडेनबाट अपहरण गरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार उनलाई आतंकवादको आरोप लगाइएको थियो।

इरानले २०२३ को सुरुदेखि हालसम्म १९४ जनालाई फाँसी दिएको मानवअधिकार संगठनले जनाएको छ । जबकि मृत्युदण्डका यी घटनामध्ये २ जना मात्रै सार्वजनिक भएका छन् । धेरै जसो केसहरूमा, मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरूलाई लागूऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित आरोपहरू थिए।

हिजाब विरोधी प्रदर्शनका बीच इरानले सन् २०२२ मा पनि ५८२ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । तीमध्ये देशका पूर्व उप रक्षामन्त्री अलिरेजा अकबरी पनि इरानमा गुप्तचर सूचना दिने अभियोगमा परेका थिए । दुई मानवअधिकार संगठनले एक प्रतिवेदन जारी गर्दै यो खुलासा पनि गरेको हो । यति ठूलो संख्यामा मानिसलाई मृत्युदण्ड दिने इरानलाई फाँसी दिने मेसिन भनिएको थियो ।

मानवअधिकार संगठनको प्रतिवेदनमा इरानले मानिसहरूलाई प्रदर्शनमा भाग लिनबाट रोक्न मृत्युदण्डको डर पैदा गरिरहेको दाबी गरिएको छ। हिजाब विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै ४ जनालाई फाँसी दिइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि पछिल्लो एक वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धी अपराधमा धेरैलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले इरानले लागूऔषधको आडमा प्रदर्शनकारीहरूलाई दण्ड दिइरहेको डर व्यक्त गरेका छन् । यसको कारण २०२२ मा फाँसी दिइएका ५८२ जनामध्ये ४४% लागुऔषध ओसारपसार सम्बन्धी अपराधमा दोषी थिए।

राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि नाबालिगलाई मृत्युदण्ड दिनेमा इरान शीर्ष स्थानमा छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार इरानमा ९ वर्षको उमेर नाघेपछि बालिकालाई मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ । केटाहरूको लागि यो उमेर १५ वर्ष हो।

सन् २००५ देखि २०१५ सम्म करिब ७३ बालबालिकालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । मृत्युदण्डको सजाय पाएका प्रत्येक इरानी युवाले फाँसीमा पुग्नु अघि औसत सात वर्ष जेलमा बिताउछन्। धेरै अवस्थामा यो १० वर्ष पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन निषेध गरिएको छ ।