धनगढी । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) को अध्यावधीक समिक्षा सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय परामर्श कार्यक्रम धनगढीमा भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र लुथरन विश्व फेड्रेशनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अझै पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा समस्या भइरहेको सहभागिहरुले बताएका हुन् ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कम्लहरी, अपाङ्गता भएका नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्थाबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक केन्दीय कार्यालयका लवि तथा एडभोकेसी महाशाखाकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारित गरेका नौ ठुला महासन्धी मध्ये सात महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा राज्यले पुरा गर्न नसकेका मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन गरी साढे चार वर्षको अवधीमा संघसंस्थाको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा दिइने मध्यावधी छाया प्रतिवेदनको तयारी प्रकृयामा रहेकाले छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख हरी ज्ञवालीले प्रदेश तथा सथानिय सरकार मुक्त कमैया , मुक्त हलिया, मुक्त कम्लहरी, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको मानव अधिकार प्रतिगम्भिर नभएको अवस्थामा सबै संघसंस्था मिलेर दवाव दिन आग्रह गरे ।
सुदूरपश्चिम समाजका पुष्पराज पुनमगरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मन्यता नदिदा विभिन्न समस्या भोगिरहेका बताए ।
अधिवक्ता पुष्प विक्रम शाहीले कानुनको कार्यान्वयन नहँुदा सामाजिक विभेद तथा जातिय वभेद कायमै रहेकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सकृय भई अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
जानकी लावडले कमैया र हलिया मुक्त गरेको वर्षौ वितिसक्दा पनि राज्यको उदासिनता पुर्नस्थापना हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले सबैको पुर्नस्थापना हुन नसक्दा समस्या भोेग्दै आएको बताइन् ।
मक्त कमैया महिला विकास मंचकी कौशिला चौधरीले पहिचान गरेका मुक्त कमैयाहरलाई पुर्नस्थापना गर्न नसकेको तथा कम्लहरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्मको नि:शुल्क र रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्ने बताइन् ।
फेडोकी सबिना सुनारले कानुनी रुपमा अन्तर जातिय विवाहलाइ मान्यता दिइए पनि व्यवहारिक रुपमा समाजले अझै पनि स्विकार गर्न नसक्दा जातिय विभेद कायमै रहेको बताइन् ।
राज्यले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले नागरिकहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आवासबाट बञ्चित हुदै आइरहेको उनले बताइन् ।
नन्दराज भट्टले अपाङगता भएका नागरिकहरु विभिन्न समस्यामा हुदाहुदै पनि अपाङगता भएका नागरिकहरुको लागि नीति तथा कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेर हरेक वर्ष वजेट फ्रीज हुने गरेको गुनासो गरे । उनीहरुका नाममा हरेक वर्ष आएको बजेट फ्रीज हुने समस्याले अपांगताका क्षेत्रमा समया हुने उनले बताए ।
जिल्ला बार एशोसियशनका कृष्णप्रसाद सुवेदीले उच्च अदालतको व्यवस्थापन नहुदा पीडितहरुले सर्वसुलभ नयायबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्थामा राज्यले नितिगत सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
बासुदेव चौधरीले इटे भटटामा मजदुरी गर्ने श्रमिकहरुको बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुनुका साथै बालश्रममा पर्ने गरेकाले सथानिय सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
इन्सेक केन्दीय कार्यालयका लवि तथा एडभोकेसी महाशाखाकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मध्यावधी प्रतिवेदनमा आएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थामा र मुक्त हलियाका हरीसिंह बोहराले मुक्त हलियाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारबारे गरिएका अनुसन्धानमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।