धनगढीः ७ नम्बर प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले यातायात समितिको सम्पति व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले समितिको नाममा रहेको चल अचल सम्पति तथा दायित्वको यकिन विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशन गरेका बेला उनीहरूले सो माग गरेका हुन।
व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार समितिले सरकारलाई विवरण बुझाउन तयारी गरेको बताएका छन्। तर सरकारको मापदण्डमा रहेर व्यवसायीहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि निर्माण गरेको सम्पति व्यवसायीहरूले नै प्रयोग गर्न पाउननु पर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्।
लामो समय देखि सेवा दिँदै आइरहेको यातायात समितिलाई सरकारले अस्त व्यस्त हुने गरी काम गर्न नहुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
‘सरकारले कायम गरेको भाडादरमा रहेर यातायात व्यवसायीले यातायात सञ्चालन गरी रहेका थिए। सरकारी मापदण्डमा बसेर व्यवसायीले आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सम्पती निर्माण गरेका हुन। यो सम्पती यातायात व्यवसायीहरूले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ,’ कर्णाली रिभर यातायात समितिका अध्यक्ष धिरज शाहीले भने।
कानुनले पनि संघ संस्था चल्न नसकेको अवस्थामा त्यसस्ता संघ संस्थाको सम्पति सरकारको नाममा जाने व्यवसायीको बुझाई छ। उनले भने, ‘कानुनले पनि चल्न नसकेका संघ संस्थाको सम्पति सरकारको नाममा जाने भनेको छ। तर यातायात समिति चलिरहेको अवस्था हो।’
यता सुदुरपश्चिम यातायात समितिको अध्यक्ष पदमराज सापकोटाले पनि व्यवसायीहरूको सम्पति व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्।
यातायातमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरेसँगै सरकारले यातायात समितिलाई खारेज गरेको छ। सरकारले समितिलाई प्रालीमा यातायात दर्ता गराउन पुषसम्मको समय दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐन अनुसार यातायात समितिको सम्पति सरकारको नाम स्वतः जाने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले बताए।
‘यातायात व्यवसायीहरूलाई पुषसम्मको समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला सरकारले अर्को व्यवस्था गरे त्यो सम्भावना होला। होइन भने अहिले सम्मको कानुनले स्वतः सरकारको नाममा सम्पति जाने हो।’
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी साधनमा रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने व्यवसायीको लागि बाटो खुलेको छ।