धनगढी । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले अनौपचारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्य तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको आयोजनामा साक्षर प्रदेश घोषणा तयारी तथा अनौपचारिक शिक्षाका सिकाइ समाग्रीहरुको प्रबोधीकरण कार्यशाखालामा सहभागिहरुले तीन तहको सरकार बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरुले अनौपचारिक शिक्षालाई ध्यानमा राख्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘आधारभुत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर ९७ प्रतिशत छ । अझै पाँच लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । भर्ना दर भन्दा विद्यालय छाड्ने दरमा सुधार हुन सकेको छैन’ केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले भने –‘तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बालबालिकालाई मात्र ध्यानमा राखेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छन् । अनौपचारिक शिक्षामा बजेटनै विनियोजन गरेको पाइदैन् । यसको महत्वनै बुझेका छैनन् ।’ उनले संघिय सरकारले अनौपचारिक शिक्षाका लागि सामाग्री तयार गरेको बताउँदै –‘यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सचिव टेकराज अवस्थीले अनौपचारिक शिक्षाबाटै मात्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सहज हुने बताउँदै –‘सरकारले राष्ट्रलाइनै साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैअनुरुप प्रदेश पनि साक्षर घोषणा हुँदैछन् । तर, शिक्षाले प्राथमिकता राखेका कार्यक्रमहरुमा बजेट नहुने र काम पनि नहुने देखिएको छ ।’
उनले सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने –‘शिक्षामा बजेट बढाउन विगतदेखिनै हाम्रा माग रहेका छन् । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन् । त्यसैमा अनौपचारिक शिक्षामा शिक्षाको कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेको छैन् ।’
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि अभिभावकहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले भने –‘नीजि विद्यालयमा आफना बालबालिकालाई भर्ना गरेका अभिभावकहरु विद्यालयप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको लगानी हुँदैन त्यसैले चासो पनि दिदैनन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अभिभावकले लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।’
कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवति चौधरीले अनौपचारिक शिक्षाले बालबालिकामा विद्यालय जान नपाएका व्यक्तिहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सहयोग गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन –‘म पनि विद्यालयमा पढ्न पाइन तर, अहिले अनौपचारिक शिक्षाबाट मैले मास्टर डिग्री गर्न पाएकी छु । यस्ता कार्यक्रमले शिक्षाबाट वञ्चित भएका युवा तथा युवतिलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सहयोग गर्छ । यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।’
कियर नेपालका कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र कुमारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन तिन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक शिक्षाका लागि संघिय मन्त्रालयले आवश्यक सामाग्री तयार पारेको बताउँदै –‘शिक्षाका लागि बनाइएका सामाग्रीहरुको उचित उपयोग हुनुपर्छ । यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुले लागु गर्न सक्नुपर्छ ।’