धनगढीः ७ नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले ‘कर आतंक’लाई बैज्ञानीक बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। दुइसाता पछि बुधवार बसेको प्रदेश सभा बठैकमा शून्य समय लिएर सांसदहरुले कर आतंकलाई सुदृढ गरेर बैज्ञानिक बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
सिंघदरबारको अधिकार हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा आएसँगै कर बृद्धी सम्बन्धी बहस सतहमा देखिएको छ। संबैधानिक अधिकारमा रहेर स्थानीय तहले करका क्षेत्रहरु निर्धारण गरी रहेका छन्। यही सन्द्रभमा कर बृद्धी भइरहेको बहस चल्न थालेका छन्।
‘कर बृद्धीबारे अहिले ठुलो बहस चलिरहेको छ। यसको बास्तवित्ता के हो?’ राजपाका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले करबृद्धी बारे प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे।
कर बढेको हो भने त्यसको छानिविन गरेर प्रदेश सरकारले उचित करको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए। अहिले साना साना कुराहरुमा पनि कर लगाइएको छ। यसबाट गरिब मानिसहरु प्रभावित बनेका छन्। आयस्रोत न्यून भएका गरिब मानिसको ढाड सेकिने गरी कर लगाउन नहुनेमा उनको तर्क छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भरत खड्काले हरेक स्थानीय तहमा करमा रहेको भिन्नता रहेको बताए। उनले यसको अन्त्यका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।
‘अज्ञानताका आधारमा, नबुझेर या बुझेर पनि करमा आतंक भएको छ। कर बृद्धीले मानिसहरु आतंकित भएका छन्। कर आंकित छ। स्थानीय तहमा हेर्दा करमा एक रुपता छैन। यसमा नियमन गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि तीन तह बीच समन्वय हुन आवश्यक छ’, उनले भने।
उनले कर बृद्धी गर्नुभन्दा पहिले कर तिर्ने जनताको हैसियत बनाउनु पर्ने उनले बताए। अहिलेको तरिकारले गए प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई पाल्नको लागि कर लगाइएको भन्ने पुष्टि हुन जाने उनका भनाई छ। यसबाट बच्न सरकारले समयमा सचेत हुनु पर्ने उनको तर्क छ।