धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उलङ्घनका घट्ना बढ्दै गएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकको पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङक अनुसार मानव अधिकार उलंघनका घट्ना बढ्दै गएका छन् । धनगढीमा मंगलबार भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकले मानव अधिकार उलंघनका घट्ना बढ्दो रहेको जानकारी दिइएको हो ।
इन्सेकले तयार पारेको सन् २०२२ देखि २०२३ जुन सम्मको डाटामा यहाँ मानव अधिकार उलंघनका घट्ना बढ्दो देखिएको हो ।सन् २०२२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तह मध्ये १० स्थानीय तहमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्याजतीका घट्ना अभिलेख नभएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले बताए । सबै भन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकामा २ सय ७ पीडित भएका इन्सेकको अभिलेखमा छ ।
गत एक वर्षको अवधिमा यस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उलंघनका घट्ना १५ र अन्य पक्षबाट भएका घट्ना एक हजार एक सय ७७ रहेका छन् । जसमा सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घट्ना ९ सय ५६ रहेका छन् । यसै गरी बाल अधिकार उल्लङ्घनका घट्ना एक सय एक र जातीय विभेदका घट्ना पाँच रहेका छन् ।
२०२२ देखि २०२३ जुन सम्ममा यस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उलंघनका घट्ना ४ र अन्य पक्षबाट भएका घट्ना छ सय ३ गरी ६सय७ पीडित भए ।
जसमा सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घट्ना ५ सय रहेका छन् । यसै गरी बाल अधिकार उल्लङ्घनका घट्ना ४७ र जातीय विभेदका घट्ना तीन रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।
यसै गरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरुको पनि मृत्युहुनुमा पनि घट्ना शङ्कास्पद देखिएको बताइएको छ । देशभर हिरासतमा ४ जनाको मृत्यु भएकोमा २ जना सुदूरपश्चिमका २ जना रहेका छन् । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला मध्ये ८ जिल्लामा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेको इन्सेकले जनाएको छ । डडेलधुरा बाहेक अरु जिल्लामा क्षमता भन्दा बढी कैदी हुँदा उनीहरूलाई असहज वातावरण सृजना भएको बताइएको छ ।
ऐन, नीति, नियमहरू पर्याप्त मात्रामा बने पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मानव अधिकार उलङ्घन सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्कले यो प्रदेशको जर्जर अवस्थालाई दर्साइरहेको बताए । प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले आफूले सुधारका लागि लिखित रूपमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उपाध्यायले बताए । “शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको सरोकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, अझै बन्न सकेका छैनन्”, उनले भने,“त्यसैले, सुधारका लागि सबै लागौँ।” मुलुकमा तीन तहका गरी ७६१ सरकारले काम गरिरहे पनि मानव अधिकारको अवस्था राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले राज्यका निकायलाई मानव अधिकारप्रति पारदर्शी बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सम्बोधन हुन नसकिरहेको बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक, मानव अधिकारका कुरा बारम्बार उठाउँदै आए पनि राज्यको निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकिरहेको उल्लेख गरे
इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले कानुन कार्यान्वयनमै कमजोरी भएको कारणले मानव अधिकारको अवस्था जटिल रहेको बताए । “हामीले आफ्नो तथ्यपरक रिर्पोटिङलाई छोड्नु हुँदैन, उनले भने “कामलाई परियोजनामुखी नभएर तथ्य परक बनाउनुपर्छ। ”
तीन तहको सरकार आए पनि तर, मानव अधिकारको अवस्था विगत कोभन्दा पनि निराशाजनक रहेको भन्दै मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले चिन्ता व्यक्त गरिन । उनले सरकारलाई सबैले मिलेर खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि पत्रकार, प्रहरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
इन्सेकद्वारा उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि कार्की सम्मानित
ईन्सेकले दार्चुला जिल्लाका क्रियाशील इन्सेक प्रतिनिधि तथा पत्रकार नरेन्द्रसिंह कार्कीलाई सम्मानित गरेको छ। मंगलबार धनगढीमा एक कार्यक्रमकाबीच कार्कीलाई सम्मान गरिएको हो।
इन्सेकका दार्चुला प्रतिनिधि कार्कीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेकले सम्मान प्रदान गरेको हो।
उनलाई नगद सात हजार, दोसल्ला तथा प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको छ।