धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनी विभिन्न प्रकारका विपदबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, डुबान तथा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागीलगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नबाली तथा मानवीय क्षति हुँदै आएका छन् ।
विपद जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने भएकाले यसको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यसैअनुसारको बजेट पनि तयारी अवस्था राख्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यसमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
सुदूरपश्चिम सहित देशभर भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ तर, प्रदेश सरकारसंग त्यसबारे तयारी छैन । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मनसु्न पूर्वतयारी तथा कार्ययोजनाको मस्यौदामा यस वर्षको मनसुनमा विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्यालाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइएको छ । जस अनुसार यस प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने एक लाख ४७ हजार ६० अनुमानित जनसंख्या र घरधुरी ३३ हजार छ सय ५२ रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशमा पहिरोको घटना र यसको पुनरावृत्ति सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशका ७ वटै पहाडी जिल्लाहरू र कैलाली जिल्लाका केही पहाडी भू–भाग पहिरोको उच्च जोखिम रहने अनुमान गरिएको छ ।
‘विपद् पोर्टलको २०६९ देखि २०७९ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यस अबधिमा प्रदेशभरी दुई सय ७१ वटा पहिरोका घटना घटेका कारण एक सय ६२ जना मानिसको मृत्यु भएको, एक सय १८ जना घाईते भएको तथा २७ जना बेपत्ता भएको’ उल्लेख छ ।
भनिएको छ –‘पछिल्ला वर्षको घटनाक्रमहरू हेर्दा पहिरोको कारण २०७०, २०७५, २०७६, २०७७ र २०७८ सालमा बढी क्षति भएका देखिन्छ ।’
मस्यौदाका अनुसार प्रदेशमा बाढी र डुबान ठूलो विपद्को रुपमा रहेको छ । ‘महाकाली, सेती, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदीहरूले ल्याउने बाढी तथा डुबानका घटना वर्षेनी दोहोरिने गरेको पाइन्छ । तराईका जिल्लामा बाढीको असर बढी हुने गरेको छ भने पहाडमा पनि नदी किनारका होचा भू–भागहरूमा भएका वस्तीमा बाढीको जोखिम हुने गरेको पाइन्छ ।’
भनिएको छ –‘विगत १० वर्षसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल एक सय ६९ डुबान वा बाढीका घटनाहरू भएका थिए । जसबाट ८० जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने ३५ जना घाइते र ६२ जना बेपत्ता भएका थिए ।’
सो मस्यौदा अनुसार पानीको उच्च बहावका कारण गाउँ बस्तिमा बाढी, डुबान, कटान, पटानको जोखिम उच्च रहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बाढी तथा डुबानका घटनाहरू अत्याधिक रहेको तथा बझाङ, डोटी बाजुरा जिल्लामा पनि बाढीका घटना हुने गरेको पाईन्छ । बिगतका वर्षहरूका तथ्याङ्कहरू हेर्दा सामान्यतया मनसुनको समय (असार र श्रावण महिना) मा अत्याधिक बाढीका घटनाहरू भएका देखिन्छन् ।
विगत १२ वर्षमा बाढीका कारण भएका भौतिक क्षतिको तथ्यांक अनुसार वि.सं. २०६८, २०७०, २०७३, २०७७ र २०७८ सालमा बाढीका घटनाहरू धेरै भएको पाइन्छ ।
विपद कार्य समितिले सो मस्यौदा पारित गरेपनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको विपद परिषदले भने सो मस्यौदा परिमार्जन गर्न भन्दै स्वीकृत गरेको छैन । अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सो मस्यौदा संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदिप बेस्राले जानकारी दिए ।
हेलिप्याड स्थानबारे टुंगो लाग्न बाँकी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । विपद् जोखिम तथा अन्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हवाई उद्धार गरी स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यविधि बनाइएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि अहिलेसम्म हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे भने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सबै मन्त्रालय जिम्मेवारी
प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना, २०८० मस्यौदा अनुसार सबै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
मस्यौदाले सडक अवरुद्ध हुन नदिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई, खोज, राहत तथा उद्दारको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा खाद्यान्नको व्यवस्थाको जिम्मेवारी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भनी उल्लेख छ ।
सो मस्यौदामा भनिएको छ –‘विषयगत क्षेत्र अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाईहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको सह–नेतृत्व र सहयोग रहने गरी सबै क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’