पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ मा जंगली जनवारबाट कृषि उत्पादन जोगाउन विद्युतीय तारबार जडान गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही उद्देश्यले पुनर्वास नगरपालिका–९ मा मेसवायर जडान गर्न पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजित यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।
जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरका लेखा अधिकृत प्रेम अवस्थीका अनुसार फागुनसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि फागुनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना नभएको र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने कार्यक्रम समर्पण गर्न फागुनमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले फागुनमै सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै समर्पण गरेको लेखा अधिकृत अवस्थीले बताए ।
भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने जंगली जनावरबाट पुनर्वास क्षेत्रको करिब दुई हजार बिघा जमिनमा कृषि बाली जोगाउन त्यहाँका नागरिकले माग गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समेत सो क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार गर्नका लागि नागरिकको मागमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यक्रम रातो पुस्तिकामा लेख्दा ठेगाना फरक परेपछि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
सार्वजनिक महत्वको तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बनाउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा आएको संघीय अनुदानको एक अर्ब ६६ करोड ५७ लाख नौं हजार रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन नभएर बजेट संघमा फिर्ता गएको छ भने प्रदेश सरकारले १० अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न सकेन । जसमा पुँजीगततर्फ सात अर्ब ३ करोड २० लाख र चालुतर्फ तीन अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन भएन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समेत प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ५५ करोड ७१ लाख चालु र ६ अर्ब ९५ करोड २३ लाख गरी जम्मा १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले सात अर्ब ३६ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँको योजना कार्यान्वयन भएन । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नाले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढेको छ ।
खाद्य अधिकार समूह पुनर्वासका संयोजक कञ्चन गिरिले बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रदेश सरकारबाट आफूले गरेको आश मरेको बताए । उनले आफूहरूको मागमा बजेट विनियोजन भए पनि दुई/दुई पटक कार्यान्वयन नगरिदिँंदा जंगली जनावरबाट पाउने दुःख निरन्तर रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ शिवरत्नपुर, मोहनपुर र हौसलपुरका बासिन्दाहरू शासकीय सेवाबाट जोड्ने उद्देश्यले बनिरहेको झोलुंगे पुल समयमा नबन्दा गतवर्षको बाढीले बगायो । तर चालु आर्थिक वर्षमा सोको लागि बजेट नै विनियोजन भएन । स्थानीय कमलप्रसाद चौधरीले मोहना नदीमा पुल नभएकै कारण वर्षात्मा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका शासकीय सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको बताए ।
बजेट विनियोजन गरिए पनि समयमा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, आधा वर्ष बितिसकेपछि स्रोत कम भन्दै बजेट समर्पण गराउने लगायतका कारणले प्रदेश सरकारका योजना र बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण पर्याप्त नहुनु, सन्तुलित र न्यायोचित नहुनु र सरकारी खर्च प्रणाली कमजोर रहेको कारण सार्वजनिक महत्वका योजना कार्यान्वयन नहुन सकेको प्रदेश सरकारले स्वीकार गरे पनि त्यसको सुधार गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको करिब आठ हजार योजना भए पनि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ७१३ योजना मात्रै समेटिएका छन् । आउँदो वर्ष बजेट विनियोजनको अभावमा प्रदेश सरकारले चलाएका यस वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका अधिकांश योजना अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ ।