धनगढी । शिक्षा सम्बन्धि विधेयक सदनमा दर्ता नहुँदै शिक्षासंग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ तथा संगठनहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँदै स्थगित गर्ने कार्य भइरहेका छन् ।
केही दिन अघि नीजि विद्यालयहरु बन्द गराउने उद्देश्यसहित ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै नीजि विद्यालयका संघ संगठनहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्र्तक्रिया गर्ने र २८ गतेदेखि विद्यलाय बन्द गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको थियो । नीजि विद्यालय र सरकारबिच सहमति जुटेपछि अहिले उनीहरुको आन्दोलन स्थगित रहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० विरुद्ध अहिले नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहँदै आएको महासंघले उक्त व्यवस्था लक्षित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
नयाँ संघीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट कैलालीसहित देशभरीनै विरोधका कार्यक्रम अघि बढाएको हो । महासंघले आइतबार स्थानीय तहमा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । केन्द्रिय कार्य समितिले तय गरेको कार्यक्रमअन्र्तगत कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा विहान ११ बजेदेखि महासंघले धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।
महासंघ कैलालीका अध्यक्ष गंगाराम ओझाले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० मा उल्लेखित शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका जायज माग तथा विगतका सहमति सम्बोधन नगरेको भन्दै पहिलो चरण अन्तरगत आफुहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।
धनगढीसहित कैलालीभरीका स्थानीय तहमा नगर कमिटिको आयोजनामा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य भएको उनले बताए ।
यस्तै महासंघले ३० गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र ३२ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
उनले भने –‘हाम्रो आन्दोलन शुरु भइसकेको छ । मागमा सरकार गम्भिर नबनेसम्म रोकिदैन ।’
आइतबार विद्यालयमा अध्यापन नगराई स्थानीय तहमा शिक्षकहरुले धर्ना दिएका थिए । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
अहिले सम्म सार्वजनिक नभएको तर सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भएको भनिएको विधेयकमा समेटिएको भन्दै महासंघले शुरु देखिनै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार माहतत हुने व्यवस्था प्रति महासंघले संविधान बनेदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे लगाउनेका निर्देशन मान्न नसकिने भन्दै उनीहरुले जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिने क्रम शुरु देखिनै गर्दै आएका थिए ।
नेपाल शिक्षक संघ धनगढीका नगर अध्यक्ष भुपाल खडकाले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० का साथसाथै धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको विद्यालय समायोजन विरुद्ध पनि उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिइएको बताए । ‘छलफलनै नगरि शैक्षिक सत्रको विचमा अवैज्ञानिक ढंगले विद्यालय समायोजन गरिएको छ । जसका कारण विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरु समस्यामा परेका छन्’ उनले भने –‘समायोजन शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा अगाडि गरिनुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुको सुझाव पनि लिइनुपर्ने थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले सल्लाहबिनै समायोजन गरेको छ ।’