धनगढी । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रादेशिक नीतिको मस्यौदालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । विगत छ वर्षदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफनै नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मंगलबार धनगढीमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तिम पटक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरेको हो ।
मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख दानबहादुर सुनारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नीतिको मस्यौदामा समावेश उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए । विशेषतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको पहुँचमा ल्याई समावेशी तथा सम्मानजनक जिउने वातावरणको सृजना गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए । १४ बुँदे नीति अवलम्बन गरेको सो मस्यौदाले विभिन्न रणनीतिहरु समावेश गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुुल निकायमा सहभागिता नहुँदा अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित हुनुका साथै राजनीतिमा सहभागिता नगराईनु, यातायातमा छुटको व्यवस्था हुँदा समेत कार्यान्वयन नहुनु, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नहुनु, विकासका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समाजमा सम्मानजनक जिवन जिउन नपाउनु लगायतका समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
समाजमा शाररिक, मानसिक लगायत गरि १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार सुदूरपश्चिममा विभिन्न प्रकारका गरि ७० हजार आठ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख छ ।
अष्टे«लियन एड, दिगो बिकास समाज र सर्वाङिण अपांगता बिकास समाज नेपालको आयोजनामा धनगढीमा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारले यथाशिघ्र नीति पारित गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानबहादुर साउँदले विगत छ वर्षदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रादेशिक नीति ल्याउन माग गर्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म पारित गर्न नसकेको बताउँदै –‘अहिले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइन लागेको छ । यसलाई यथाशिघ्र पारित गरि सरकारले कार्यान्वयन चरणमा लग्न जरुरी छ ।’ उनले आवश्यकता अनुसार नीतिलाई संशोधन गर्दै लग्न सकिन्छ तर, सरकारले अहिले यसलाई पारित गर्दा नीति कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नीति यथाशिघ्र पारित गराउन सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले भने –‘छ वर्षदेखि बनेको मस्यौदालाई सरकारले पारित गरेको देखिएन । यसले सरकारको संरचना कसरी जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन भन्ने यो सानो उदाहरण हो । यद्यपी छिटो भन्दा छिटो पारित गराउन सरकारलाई सुझाव दिने छु ।’ उनले बनेका नीति समय अनुसार संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने क्रम जारी रहने बताए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज तरिकाले उपचार पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘अस्पतालमा ठुलो भिड हुन्छ । प्रर्चा काट्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । यो उचित होइन् । अस्पतालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हातमै प्रर्चा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहजै चिकित्सकसम्म पुगाउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।’ उनले अहिले मानिसमा मानविय चेतना र संस्कार घट्दै गएको बताउँदै –‘अब समाजलाई नैतिक शिक्षा पनि अध्यापन गराइनुपर्छ ।’
सर्वाङिण अपांगता बिकास समाज नेपाल कैलालीका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख हरि ज्ञावली, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका क्षेत्रमा काम गरिरहेका भीमबहादुर शाह लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कोशिस नेपालका कार्यक्रम संयोजक खडकराज डङ्गोलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम सचिव नन्दराज भट्टले गरेका थिए ।