धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बाल ऐन २०७७ माथी उठेका प्रश्न माथी छलफल गरिएको छ ।
साउन १४ गते धनगढी स्थित आस्था होटेलमा बाल ऐन सम्बन्धी छलफल भएको थियो । सो छलफलमा सहभागि बक्ताहरुले उठाएका प्रश्नका बारेमा बुधबार धनगढीमा छलफल गरिएको हो । खप्तड रिसर्च एण्ड डेभ्लोप्मेन्ट सेन्टरको आयोजना तथा यू.एन.डिपि संसद परियोजनाको सहयोगमा भएको छलफलमा मुख्य बक्ता रहेका संविधान तथा प्रशासन विद काँशीराम दहालले संविधानको राम्ररी अध्ययन नगरी ऐन बनाउँदा समस्या भएको बताए ।
उनले ऐन बनाउँदा संघिय ऐनको अनुसुचिलाई ध्यान नदिइएको, संविधानले नै बालबालिकाका लागि शुनिश्चित गरिदिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान नदिइएको, संघिय बाल ऐन २०७५ लाई राम्ररी अध्ययन नगरिएको, संघिय ऐन बाहेक प्रदेश बाल ऐनमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
दहालले संघिय ऐनमा समावेस भएका कुरा प्रदेश सरकारले बनाउने ऐनमा राख्नु जरुरी नहुने भएपनि प्रदेश बालऐनमा संघिय बाल ऐनमा भएका कतिपय कुराहरु समावेस गरिएका बताए ।
पत्रकार मनमोहन स्वाँरले प्रदेशको भौगोलिक स्थिती अनुसार बाल ऐन नआएको बताए । उनले यहाँको समाज र सामाजिक संरचनालाई ख्याल गरेर ऐन बनाए मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महाँसंघ सुदूरपश्चिम कार्यालयका अधिकृत नवराज उपाध्यायले खुल्ला सीमानाका कारण सुदूरपश्चिममा लागुऔषध दुव्र्यसनमा फस्ने बालबालिकाको संख्या बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने बताए ।
पुर्व संविधान सभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले सवै मिलेर राम्रो काम गर्न भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिले प्रसय पाउँदा समस्या भएको बताए । उनले राजनीतिक तहबाट निर्माण गरिएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारी संयन्त्रको हुने बताए । तर कर्मचारीमा पनि काम प्रति प्रतिबद्धता नदेखिएको श्रीपाइलीले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिस कुलानन्द उपाध्यायले बाल ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले शंसोधनका लागि मस्यौदा समितिमा पठाइने बताए । उनले ऐन बनाउने क्रममा तल्लो तह सम्म मस्यौदा माथी छलफल होस् भन्ने आफ्नो चाहना भएपनि छलफलका लागि सरकारले बजेट नदिएका कारण समस्या भएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा धेरै ऐन निर्माण गरेपनि ती ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘नयाँ नेतृत्व र नयाँ संरचनाका कारण केही समस्या भएको थियो, त्यसका बाबजुद पनि ऐन निर्माण गरिएका थिए, ती ऐन आवश्यकता अनुसार शंसोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सदस्य धर्मराज पाठकले पहिलो कार्याकालको सरकारले कानून निर्माण गर्दा कता कम्जोरी गर्यो र अवका जनप्रतिनीधिले के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारेमा सुझाव आउनु जरुरी रहेको बताए ।