स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा ब्यवस्थागर्न बनेको विधेयक माथि विषयगत समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत

स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा ब्यवस्थागर्न बनेको विधेयक माथि विषयगत समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत

धनगढी : सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि विषयगत समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रस्तुत विधेयक माथि प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन बिहीबार प्रदेश सभामा समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

तेस्रो अबिधेशनमै प्रदेश सभामा पेश भएको सो विधेयक मा आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बहादुर बोहरा र सत्तापक्षका केही सासंदवीच कोषको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि विषयगत समितिले प्रतिवेदन बनाउन सकेको थिएन ।

प्रतिवेदन बनाउने बेला विवाद भएपछि तेस्रो अबिधेशनमा सो विधेयकमाथि थप छलफल हुन नपाउँदै अबिधेशन अन्त्य भएको थियो । चौथो अबिधेशन शुरु हुनुपूर्व पार्टीको हाइकमाण्डसित कुरा गरेर विवाद टुंग्याइएपछि मात्रै सो विधेयकमाथि अर्थ समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलबार मात्रै प्रतिवेदन दर्ता गराएको थियो । सासंदहरु र मन्त्रीबीच विवादको चुरो कोषको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने थियो । सासंदहरु कोषको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्री बोहरा कोषको अध्यक्ष आर्थिक मामिला मन्त्री नै हुनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो ।

विवाद यति मात्रै होइन, कोषको खाता सरकारी बैंकमा हुने कि निजी बैंकमा भन्नेमा पनि थियो । मन्त्री बोहरा सरकारी र निजी जुनसुकै बैंकमा खाता खोल्न सकिने प्रावधान हुनुपर्ने पक्षमा रहेपनि केही सांसदहरु भने खाता नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका तीन वटा बैंकमा मात्रै सञ्चालन हुनपर्ने पक्षमा थिए ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्क बहादुर कुँवरले यस्तो केही पनि विवाद नरहेको दावी गर्नुभए पनि सोही समितिका एक जना सत्तापक्षीय सदस्यका अनुसार विवादको जरो ती दुई कुरा नै हुन् । ती सदस्यका अनुसार पार्टीको हाइकमाण्डबाट विवाद समाधान गराइएपछि मात्रै प्रतिवेदन तयार हुन सम्भव भएको हो ।

सासंदहरुले भने अनुरुप प्रावधान राखि प्रतिवेदन बनाइएको भए मन्त्री बोहराले सो विधेयकमाथिको छलफल बढाउन प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै नराख्ने र मन्त्रीपरिषदबाट कार्यविधि बनाएर स्वरोजगार विकास कोष सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेपछि सांसदहरु पछि हटेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश सभामा पेश भएको प्रतिवेदन माथि थप छलफल अर्को बैठकका हुने छ ।