काठमाडौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको विवादका कारण स्वास्थ्य तर्फका प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष रुपमा मर्कामा परेका छन्।
सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको भर्नासम्बन्धी विवादका कारण भर्नाका लागि आवेदन दिएका ७० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको छ। परीक्षामा सफल भएकाहरुमध्ये प्राविधिकि शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)अन्तर्गत मेडिकल, पारामेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले अझै प्रवेश परीक्षासमेत दिन पाएका छैनन्, भने प्रवेश परीक्षाको लागि फारम भरेर प्रवेशपत्र लिएका ४५ स्वास्थ्य शिक्षालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोकेपछि विद्यार्थीहरु थप पीडित बनेका छन्।
उक्त विवादको विषयलाई लिएर बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु गरिएको छ। शिक्षा समितिमा परेका उजुरीका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइभिटीका पदाधिकारी र शिक्षामन्त्री सहितका सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ। उक्त समितिमा नर्सिङ शिक्षाको विवाद, सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरुमाथि छलफल भएको छ।
क्षेत्राधिकार र कानुनी विवाद
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामी कसैले कसैलाई तुलना गर्न मिल्दैन। हामी सबैले जनता र देशका लागि काम गर्ने हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन ०४५ जारी संस्था हो। सीटीभीइटी पनि २०४५ मा सञ्चालित संस्था हो। दुईवटै आधिकारिक निकाय हुन्’, उनले भने, ‘तर पनि हाम्रोबीचमा विवाद छ। यस विषयमा के ठीक, के बेठिकरु के सैद्धान्तिक हो भन्ने विषयमा सांसद ज्यूहरुले मूल्यांकन गरिदिनुहुनेछ। सोही अनुसार आफ्नो धारणा बनाएर विवाद मिलाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’
उनले व्यक्तिगत विवादभन्दा पनि ऐन संगत विवाद भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो ऐन विवादकै कारण सिटिइभिटीको बुझाई एउटा र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुझाई अर्को हुने भयो। लामो सयमदेखि हाम्रो बुझाईमा एक रुपता हुन सकेन। त्यसै कारणले बेला बेलामा हाम्रा कामहरुमा विवाद देखिरहने भयो।’ उनले १८ महिने सिएमए र अनमी जस्ता कार्यक्रमहरु बन्द हुन पुगेको बताए।
उनले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा सिटिइभिटीको कुनै पनि विषय नसमेटिएकाले आफ्नो संस्थाको कुनै दोष नभएको स्पष्ट पारे। उपाध्यक्ष अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटीलाई आफ्नो मातहतमा बस्नुपर्ने बुझाई रहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘आंशिक रुपमा सिटिइभिटीको अधिकार हामीसँग छ। आंशिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार उसैसँग छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुझाई भनेको सतप्रतिशत नियमनको भूमिका हामीसँग रहन्छ। हामीले जे–जे निर्देशन दिन्छौं। सोको पालना हुनुपर्छ। यही बुझाईका कारण हामीबीच विवाद रह्यो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण घिमिरेले शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सर्वसाधरणको पहुँच कायम गर्न, शुल्क नियन्त्रण गर्न र पठपाठनको गुणस्तर कायम गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आएको स्पट पारे।
उनले भने, ‘सिटिइभिटीसँग धेरै कार्यक्रममा हामीले सहकार्य गरेका छौं। अहिले आएर ऐनको विषयमा द्वन्द्व देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसबारेमा सिटिइभिटीलाई सोध्यो, तपाईंहरु के आधारमा अगाडि बढ्नु भयोरु कुन नियम कानुन अनुसार अघि बढ्नु भयो भन्दा त्यसको लिखित जवाफ के आयो भने–हाम्रो छुट्टै ऐन छ। त्यस कारण हामीहरुले निर्देशन मान्न बाध्य छैनौं।’
उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले भए गरेका ऐन कानुन बेगर नगएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘उच्च तहको ऐन आएर सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, आ–आफ्नो ऐन अनुसार चल्ने हो भने आज नै चिकित्सा शिक्षालाई बिदा दिनुहोस्।’
उनले नेपालका विषयगत काउन्सिलमा दर्ता नभएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जान नसकिने स्पष्ट पारे। सिटिइभिटीले आफ्ना आंगिक कार्यक्रमका रुपमा आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य जनशक्तिमा जोड दिनुपर्ने बताए। डा घिमिरेले कुन बाटोमा जानु पर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
७३ वटा शिक्षालयमा नर्सिङ पढाइ अवरुद्ध
स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव सह प्राध्यापक निर्मल सापकोटाले नेपालमा शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा १२ हजार विद्यार्थीहरुले नर्स अध्ययन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पर्खिरहेको बताए। प्रवेश परीक्षा पास भएकाहरुको तुलनामा १,८४० सिट मात्रै भर्ना क्षमता रहेको स्पष्ट पारे।
थप २,९२० सिट पढाउने क्षमतासहितका विगत ०५६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेका ७३ वटा शिक्षालयहरु कानुनको फरक बुझाईका कारण भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध रहेको सापकोटाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोभिड १९ को महामारीको समयमा भएको लकडाउनकै बीचमा ०७८ सालदेखि ७३ शैक्षिक संस्थामा भर्ना अवरुद्ध गरिएको सह प्राध्यापक सापकोटाको भनाइ थियो।
भर्ना अवरुद्ध भएका उक्त शैक्षिक संस्थाहरु चालु आव ०७९र०८० सम्म कम्पनीमा अध्यावधि रहेका छन्। उनीहरुले प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि एक सय शय्याका अस्पतालसँग सम्झौता अत्यावधिसमेत गरेका छन्।
विद्यार्थी विदेशिने र कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्ने डर
शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेशिने र शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्ने उत्तिकै डर छ। नर्सिङको प्रवेश पत्र उत्तीर्ण गरेका १२ हजार विद्यार्थीमध्ये १,८४० जना ९१५.३३ ०प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै देशभित्रै अध्ययन गर्न पाउने देखिन्छ। बाँकी १० हजार १६० जना अध्ययनकै लागि विदेशिने वा अन्य विषय पढ्न बाध्य हुने सापकोटाको भनाइ छ।
जसका कारण ७५७ जना कर्मचारी तथा शिक्षक, शिक्षिकाहरुको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको छ। अर्बौं लगानी रहेका कलेजका पूर्वाधारहरुसमेत जोखिमका पर्ने देखिन्छन।
नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल नेपालमा मेडिकल चिकित्सक २७ हजार ८ सय ५ जना र दन्त चिकित्सक ४ हजार ४ सय १३ जना नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी नर्सिङतर्फ विशेषज्ञ नर्स १ हजार ३ सय २६ जना, नर्स ७३ हजार ८ सय ८९ जना, मिडवाइफ ५१ जना र अनमी ३७ हजार १ सय ८३ जना नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ५ हजार ६ सय १५ रहेको छ।
हाल सरकारी सेवामा डाक्टर ६ हजार १ सय ३८ जना, नर्स र अनमी २७ हजार ६ सय ८३ जना, कविराज ६ सय ७४ जना, वैद्य ६ सय ९३ जना र स्वास्थ्य सहायक १५ हजार ८ सय ९६ जना जनशक्ति रहेका छन्।
भारत र पाकिस्तानको जस्तो द्वन्द्व सुल्झाउन सांसदको सुझाव
समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच पाकिस्तान र भारतको जस्तो द्वन्द्व देखिएको बताए। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा र सीटीइबीच भारत–पाकिस्तान जस्तो देखियो। तपाईंहरुको तर्क सुन्दा वकिल जस्तो लाग्यो। यस विषयमा शिक्षामन्त्रालयले नीतिगत रुपमा स्पष्ट निर्देशन दिएर सुधार गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरि पूर्व शिक्षामन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोभिडको समयमा चिकित्सा शिक्षा लचिलो नभएको आरोप लगाए। उनले कानुन संशोधन गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विषय शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै नभएर स्वास्थ्यमन्त्री सहितका सरोकारवाला निकायहरुबीच व्यापक रुपमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिइन्। नेपाल लाइभ