सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको प्रस्तावमा प्रदेश सभाबाट विधेयक प्रतिपक्षी दलहरुको मौन स्वीकृतिमा पारित भएको हो । तेस्रो अबिधेशनमै प्रस्तुत सो विधेयक त्यति बेला विषयगत समितिको छलफलमा रहेका बेला विवादित भएपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा र विषयगत समितिका सदस्यहरुवीच कोषको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधेयक चौथो अधिबेशन सम्म लम्बिएको हो ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले पैंसाको अभावमा काम गर्न चाहने युवाहरुले काम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सभा समेतले स्वामित्व लिएको कार्यक्रममा रुपमा स्वरोजगार कोष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले समेत ऐन नबनाई नियमावली बनाएर नै यो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाका सांसद लिलाधर भट्टले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रतिक्षा गरिएको विधेयक आएको र यो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलले सरकारलाई पार्टीकै सासंद गलपासो बनेको अनुभव भएको कुरा सुन्नमा आएकोले संसदीय छलफललाई असहज मान्ने सरकारका मन्त्रीले संसदीय परमपरा, पद्धति र पार्टी पद्धति नबुझेको आफुलाई लागेको बताउनुभयो । विधेयकका दफामाथि बोल्ने सासंदहरुले ब्यक्तिको विरोध गरेको नभई पद्धतिको कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस विधेयक माथिको छलफलमा नेकपाका सासंद शान्ति नेपाली र कांग्रेस सासंद श्यामलाल राना थारुले पनि बोलनुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने विषय पनि थियो । तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका कारण मन्त्री शाह प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाउनुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने छ ।