काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को पनि रिट दर्ता भएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार १० वटा रिट दर्ता भएकामा सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालसमेतले रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ । धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको वौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हक पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ ।
डिजिटल प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक ठानेमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलनको अधिनमा रही कानुन तर्जुमाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश माग गरिएको छ ।