कैलालीका उद्योगमा लगानी थपीदै, नयाँ उद्योगमा मात्रै एक अर्ब ३८ करोड लगानी प्रस्ताव

कैलालीका उद्योगमा लगानी थपीदै, नयाँ उद्योगमा मात्रै एक अर्ब ३८ करोड लगानी प्रस्ताव

 धनगढी । कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दर्ता भएका ९०३  नयाँ उद्योगमा रु एक अर्ब ३८ करोड लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । 

     दर्ता भएकामध्ये साना उद्योगमा रु एक अर्ब पाँच करोड र लघु उद्योगमा रु ३३ करोड लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । साना उद्योगको स्थिर पूँजी रु ६८ करोड र चालू पूँजी रु ३७ करोड रहेकामा लघु उद्योगको स्थिर पूँजी रु २१ करोड र चालू पूँजी रु १२ करोड रहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख दीलीप चन्दका अनुसार गत आवमा सेवामूलक ३२९, उत्पादन मूलक १९२, कृषि सम्बन्धी २९६, पर्यटन सम्बन्धी नौ तथा लघु ७७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । 

     वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब रु सात अर्ब रहेका यी नयाँ उद्योगबाट चार हजार ६२ पुरुष र १८४ महिलाले रोजगारी पाउने चन्दले बताउनुभयो । आव २०७३÷७४ मा दर्ता भएका ८९० उद्योगमा रु एक अर्ब तीन करोड लगानीको प्रस्ताव गरिएको थियो । कार्यालयले आव २०७४÷७५ मा ४३० उद्योगको नवीकरण तथा ५८ उद्योगको लगत कट्टा गरेको छ ।   

    वर्षेनी उद्योग दर्ता हुने गरेपनि दर्तापछि उद्योगको बस्तु स्थिति, दिएको रोजगारी, मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए÷नभएको, उद्योग सञ्चालनबाट परेको प्रभाव लगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । अनुगमन निरीक्षण नहुँदा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योगबाट वातावरणमा प्रभाव परेको गुनासो आउने गरेको छ । “पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावले उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकेका छैनौँ,” कार्यालय प्रमुख चन्दले भन्नुभयो । दर्ता  भएकामध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । 
 
    बैंकबाट ऋण तथा विभिन्न निकायबाट अनुदान लिने प्रयोजनका लागि उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको चन्द बताउनुहुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा  हालसम्म साना उद्योग ६ हजार ११० र लघु उद्योग २५३ दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले झण्डै ४५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । उत्पादन क्षमता झण्डै रु ३३ अर्ब रहेका यी उद्योगको कूल लगानी प्रस्ताव रु सात अर्ब २१ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको केही समय धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतको उद्योग विकास शाखाको रूपमा कायम गरिएकोमा हाल प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ ।