धनगढी । अतिक्रमणको चपेटमा परेपछि मुलुककै ठूलो कैलालीको वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । वनकर्मीहरू पछिल्ला तीन दशकमा कैलालीको ३० हजार हेक्टर वन विनाश भएको दाबी गर्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमै कैलालीमा १६ हजार ४ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ । वनसम्बद्ध सरकारी अधिकारी भने यो तथ्यांक झन्डै आधा मात्रै रहेको बताउँछन् ।
सन् १९९३ को वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण केन्द्र प्रतिवेदनअनुसार २०३५/३६ देखि २०४७/४८ सम्मको अवधिमा तराईका २० जिल्लामा ९९ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वन विनाश कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको थियो । त्यसबेला कैलालीमा १६ हजार १ सय हेक्टर र कञ्चनपुरमा १२ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भएको उल्लेख छ । वन विकास गुरुयोजना सन् १९८८ को प्रतिवेदनअनुसार २०३५/३६ देखि २०४२/४३ को अवधिमा तराईका जिल्लामा वन विनाशको वार्षिक दर ३.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन २०१५ अनुसार कैलाली सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र छ । त्यसमध्ये तराई र भावर क्षेत्रमा ५९.७० प्रतिशत र चुरे क्षेत्रमा ४०.३० प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक छ । यहाँस्थित सम्बन्धित निकायले २०५० सालको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारकै अतिक्रमणको आँकडालाई आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयले २०७८/७९ को प्रगति प्रतिवेदनमा पनि कैलालीमा १६ हजार ४ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ । ‘तथ्यांक अद्यावधिक छैन । हामीले पनि १६ हजार हेक्टर अतिक्रमण भएको छ भन्दिन्छौं,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी डबल बोहरा भन्छन्, ‘वास्तविक रूपमा कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने यकिन नै छैन । बर्सेनि बढिरहेको अतिक्रमण त सबैले देखेकै छन् ।’
कैलालीमा हालसम्म ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका एक वन अधिकृतले बताए । ‘आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि अहिलेको अतिक्रमणको तीव्र दर हेर्दा कैलालीमा ३० हजार हेक्टरको हाराहारीमा वन क्षेत्र मासिएको अनुमान छ,’ उनी भन्छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति राष्ट्रिय महासंघका कैलाली अध्यक्ष डन्डीराज सुवेदी पनि कैलालीमा कम्तीमा ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको दाबी गर्छन् ।
यसरी सुरु भयो विनाश
कैलालीको वन क्षेत्र मासिनुका अनेक कारण छन् । मुख्यगरी सरकारद्वारा नै वन क्षेत्र व्यक्ति वा संस्थालाई वितरण, संस्थागत अतिक्रमण, व्यक्तिगत अतिक्रमण र चोरी तस्करीले कैलालीको वन क्षेत्र मासिँदै गइरहेको छ । २०२१ सालयता विभिन्न चरणमा कैलालीको घना जंगल फाँडेर आवादी गरियो । २०४९ देखि २०५९ सम्म सरकारले नै व्यक्ति वा संस्थाका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा बाँडेपछि वन क्षेत्र घट्यो । त्यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १ हजार ६ सय ७९ बिघा वन क्षेत्र विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै बाँडिएको थियो । २०५१ मा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै ५ सय ३१ बिघा वन क्षेत्रको जमिन सरकारले बाँडेको थियो । यस्तै २०५९ मा जंगल क्षेत्र रहेको ८७ बिघा सरकारले अत्तरियास्थित जडीबुटी उद्योगका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।
वन विभाग २०६३ को प्रतिवेदनमा २०४७/०४८ मा कैलालीमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल २ लाख १० हजार ४ सय १३ हेक्टर थियो । ०५७/०५८ मा आउँदा ४ हजार ४ सय ७४ हेक्टर घटेर २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टरमा खुम्चिएको पाइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै वन क्षेत्र बाँड्ने क्रम २०६० पछि रोकिए पनि त्यसयताको अवधिमा अतिक्रमणको क्रम बढेको थियो । अहिले पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू वन क्षेत्र मास्दै संस्थागत अतिक्रमण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरू आफ्नो मातहतका विभिन्न कार्यालय भवन बनाउन निर्बाध रूपमा वन क्षेत्र
अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
प्रदेश र संघ सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि आफ्ना भवन बनाउन वन क्षेत्रलाई नै ताकिरहेका भेटिन्छन् । यस्तै, स्थानीय स्तरमा शैक्षिक संस्था, विभिन्न क्लब, समिति र समूहद्वारा वन अतिक्रमण गर्दै गैरकानुनी ढंगले संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत अतिक्रमणतर्फ भूमिहीन सुकुम्बासी, बाढीपीडितलगायत वन क्षेत्रमै बसेर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्कोतिर वनका कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र काठ व्यापारीको मिलेमतोमा हुने चोरी तस्करीले वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । गोदावरी नगरपालिकाले वसन्तपुर महिला सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गत भदौ पहिलो साता वडा ४ को कार्यालय भवन निर्माण सुरु गर्यो ।
गोदावरी नगरपालिकामा वडा कार्यालय मात्रै होइन, भदौ दोस्रो साता नै नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले चाहना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको भवन पनि शिलान्यास गरे । २०८१ असार मसान्तसम्म निर्माण सक्ने गरी २ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागतमा १४ कोठाको दुईतले भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
सोही नगरपालिकाअन्तर्गत चौकीडाँडामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीले बनाएका पाँच सय बढी टहरामा गत वैशाख १८ गते सबडिभिजन वन कार्यालय गोदावरीले डोजर चलायो । त्यसैको दोस्रो दिन गोदावरी–१ स्थित सुरक्षा महिला सामुदायिक वनभित्र सांसद वीरबहादुर बलायरले कांग्रेस पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवनको शिलान्यास गरे । गोदावरी नगरपालिकामा मात्र होइन, धनगढी उपमहानगरले पनि वन क्षेत्रमै धमाधम आफ्नो मातहतका वडा कार्यालयलगायत भवन पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ ।
धनगढीले वडा ४ को कार्यालय भवन वन क्षेत्रमै निर्माण गरेको छ । गोदावरी र धनगढी मात्रै होइन, कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा वन क्षेत्रमा संस्थागत अतिक्रमण भइरहेकै छ । ‘संस्थागत अतिक्रमण कति क्षेत्रफलमा भएको छ भनेर यकिन त गर्न सकेका छैनौं । सबै स्थानीय तहमा संस्थागत अतिक्रमण बर्सेनि बढिरहेको साँचो हो,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अधिकृतसमेत रहेका सूचना अधिकारी डबल बोहराले भने ।
तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने वन क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउनु गल्ती नहुने दाबी गर्छन् । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले वन कर्मचारीले बदमासी गरिरहेको आरोप लगाए । ‘वनका कर्मचारी व्यक्तिगत अतिक्रमण भएको ठाउँमा पैसा खाएर चुपचाप बस्छन् । अनि, सरकारी निकायका काममा आँखा लगाउँछन्,’ नगर प्रमुख भट्टले भने, ‘यसमा राजनीतीकरण पनि छ ।’ संस्थागत रूपमा गरिने वन अतिक्रमण रोक्न निकै कठिनाइ रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय गोदावरीका प्रमुख निरञ्जन कँडाल बताउँछन् । ‘अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गर्दा जनप्रतिनिधिहरूबाटै थ्रेट आएको छ,’ उनले भने, ‘रोक्ने प्रयास गर्दा हामी कर्मचारीलाई त केही दिन कार्यालयमा बस्न पनि त्रास उत्पन्न भयो ।’
गोदावरी क्षेत्रमै स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेद कार्यालय, साना किसान, खानेपानी, रेडक्रस, जनयुद्ध अपांग भवन, मगर संघलगायत संघसंस्थाका भवन निर्माण वन क्षेत्रमै गरिएका छन् । ‘संस्थागतबाहेक व्यक्तिगत अतिक्रमण कम्तीमा पाँच हेक्टर छ,’ सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख कँडेलले भने । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका सहजपुर, निगाली, गोदावरी, गौरीगंगा, मसुरिया, उदासीपुर, वसन्ता, फूलबारी र धनगढीभित्रै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले वन अतिक्रमण गरेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको सूचना अधिकारी बोहरा बताउँछन् । ‘शक्तिको दुरुपयोग गरेर वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
व्यक्तिगत वा सरकारी कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा नक्सापास हुनुपर्ने नियम छ । स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य सरकारी निकायको नक्सापास भने आवश्यक ठान्दैनन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले वन क्षेत्रमा निर्माण भएका वडा र अन्य भवन सहमति र निर्णयका आधारमा हुने गरेको बताए । ‘नक्सापास गर्ने निकाय नै हामी भएकाले हामीलाई बढी प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले त प्रहरी, स्वास्थ्य, विद्यालय र स्वयं वन कार्यालयकै भवन पनि धमाधम वन क्षेत्रमै बनिरहेका देखिन्छन् ।’
कैलालीको वन क्षेत्र मासिनुमा व्यक्तिगत अतिक्रमण पनि कारण रहेको छ । बाढीपीडित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलियालगायत व्यक्तिले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बोहरा बताउँछन् । कञ्चनपुर सिमाना चौकीडाँडादेखि चिसापानीसम्मको ९० किलोमिटर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउ, अत्तरियादेखि डडेलधुरा जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग, चुरे क्षेत्रमा रहेका दर्जन बढी गाउँसँग जोडिएको जंगल क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा समेत दिनदिनै अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।
गोदावरीमै अत्तरिया बजार क्षेत्र र नगरपालिकाभित्रका वनका खाली क्षेत्र, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भइसकेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजमार्गसँग जोडिएका खाली जग्गा पनि पूरै अतिक्रमणमा परेका छन् । कैलाली खण्डअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग छेउछाउको जंगल तथा चौर क्षेत्र अतिक्रमित छन् । अत्तरिया, चिसापानी, झल्झलिया सुकुम्बासी, बाढीपीडित, लठैया पहलमानपुरलगायतका क्षेत्रमा यही अवस्था छ । ‘बस्ती बसिसक्यो, पूर्वाधार संरचना निर्माण भइसके । वन अतिक्रमण भएका कतिपय स्थानमा बजार बसिसक्यो,’ सूचना अधिकारी बोहराले भने । यस्तै भीमदत्त राजमार्गको गोदावरीदेखि बूढीतोला र खानीडाँडासम्मको २५ किलोमिटर क्षेत्रसँग जोडिएको वन क्षेत्रमा पनि ठाउँठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । सूचना अधिकारी बोहराले भने, ‘जिल्लाभर वन क्षेत्रमा व्यक्तिगत अतिक्रमण कति छ भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक छैन । अनुमानकै आधारमा भन्ने गरेका छौं ।’
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा कार्यरत एक रेन्जरका अनुसार राजनीतिक दल तथा नेताहरूको संरक्षणमा वन विनाश भइरहेको छ । उनका अनुसार जब अतिक्रमण हटाउने प्रयास हुन्छ, तब दलका नेताहरू सक्रिय हुन्छन् । नेताहरूले अतिक्रमित बस्तीलाई भोट बैंक बनाएका हुन्छन् । ‘नेताहरूले नै प्रभावितका नाममा वन क्षेत्रमा बसाल्छन् र उनीहरूलाई काठ तस्करी गर्ने माध्यम बनाउँछन्,’ वन डिभिजन धनगढीका एक कर्मचारीले भने । ‘हामीले त रूख हटाउने अनुमति दिनै मिल्दैन,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हेमराज विष्ट भन्छन्, ‘उहाँहरूले जबर्जस्ती गर्ने कुरा बेग्लै हो ।’
जैविक मार्गसमेत अतिक्रमण
कैलालीको वन क्षेत्रमा अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो वसन्ता संरक्षित वन । वसन्ता करिडोरका नामले पनि चिनिने यो वन क्षेत्र भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको जैविक मार्ग हो । यो वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने तथा उनीहरूको बासस्थान पनि हो । एक दशकयता यो क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा दुधुवा नेसनल पार्क र वसन्ता वनको जैविक करिडोरको वन्यजन्तुसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
डिभिजन वन धनगढीका अनुसार कैलालीको कुल वनको क्षेत्रफलमध्ये वसन्ता संरक्षित वन क्षेत्रले ३३ दशमलव ७ प्रतिशत ओगटेको यस क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्यांकअनुसार ६ हजार २ सय ६९ हेक्टरमध्ये १ हजार ४ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भइसकेको छ । एक दशकदेखि अतिक्रमण सुरु भएको यस वसन्ता क्षेत्रमा हाल ९ सय घर टहरा बनेका छन् । वसन्ता वनले दुधुवा र नेपालको बर्दिया, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेत जोड्ने काम गर्छ ।
‘संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण भएर बस्ती विस्तार हुँदै गएकाले जैविक मार्ग संकटमा पर्न थालेको छ,’ वन अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख रेन्जर रामअवतार चौधरीले भने, ‘दुधुवा–वसन्तामा वन्यजन्तुले ओहोरदोहर गर्ने बाटो छेकिएको छ । आवतजावतको अवरोधले नेपालमा रहेका जनावर र दुधुवाका जनावरबीच जैविक मिलन हुन कठिनाइ हुँदै गएको छ ।’ चार वर्षअघि भजनी नगरपालिका पथमुढिया इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत वन अधिकृत दिलीप यादव, रेन्जरहरू भुवन विक र नारायण झा कार्यालयमै कुटिए । उनीहरूलाई रातिको समयमा हतियारसहित कार्यालयमा आएका काठ तस्करहरूले कुटपिट गरे । रेन्जर विकले भने, ‘भागाभाग गरेर धन्न ज्यान जोगियो ।’ दुई वर्षअघि रेन्जर रामअवतार चौधरीमाथि पनि कुटपिट भएको थियो ।
सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा ढलापडा काठ निकाल्न वार्षिक परिमाण तोकिएको हुन्छ । तर, मिलेमतोमा निर्धारण गरिएभन्दा बढी काठ झिकेर बिक्री गर्ने गर्छन् । यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा रहनका लागि टाठा हानाथाप गर्छन् । ‘कैलालीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति (फेकोफोन) बीच द्वन्द्व भएर दुईवटा समिति बन्नुको कारण नै त्यही हो,’ फेकोफनका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘कैलालीमा कांग्रेस र एमालेका अलग–अलग समिति छन् ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण समिति पनि छ । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि उक्त समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था छ । संस्थागत अतिक्रमणको प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण भए पनि व्यक्तिगत अतिक्रमण भने हटाउन प्रयास सुरु गरिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल बताउँछन् । ‘केही महिनाअघि चुरेको वन अतिक्रमण गरी बसेका ६ सय २२ घर हटायौं । अत्तरियाको चौकीडाँडामा पनि हटाएका छौं । अरू केही ठाउँमा पनि हटाउने योजना छ,’ उनले भने ।
गोदावरी नगरपालिकाको वडा कार्यालय भवन र एकीकृत कृषि तथा पशु सेवाको कार्यालय निर्माण गर्न हाल रोक लगाइएको र जग्गाका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । कैलालीमा धनगढी र पहलमानपुर गरी दुई डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत १०–१० वटा गरी २० सबडिभिजन कार्यालय छन् । सबडिभिजनअन्तर्गत कार्यरत वन रक्षकहरू वनमा पस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । संघीयतापछि वन क्षेत्रको संरक्षण जटिल भएको वन कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले मनपरी ढंगले वन क्षेत्रमै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि वन क्षेत्रमै निर्माण हुने पूर्वाधारका योजनामा धमाधम बजेट हाल्छ,’ वन निर्देशनालयका एक रेञ्जरले भने, ‘यी दुवै निकायका राजनीतिक पदाधिकारीसँग हामी कर्मचारी कसरी भिड्न सक्छौं ?’
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको पाँच वर्ष अवधिमा १ सय १४ वटा वनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९५ मुद्दा बिनाइजाजत वन पैदावार कटान तथा ओसारपसारसम्बन्धीका छन् । कुल मुद्दामध्ये ४८ वटा फैसला भएका र ६६ मुद्दा अदालतमा चलिरहेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कैलालीको वन क्षेत्र अवस्था अध्ययनपछि भनेको थियो । ‘देशको सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको जंगल क्षेत्र सखाप हुँदै छ,’ तत्कालीन समितिका सदस्य प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले अध्ययन प्रतिवेदनबारे भनेकी थिइन्, ‘चुरे क्षेत्रमा पनि व्यापक फँडानी र अतिक्रमण बढेको छ । तराईको सालघारी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा उजाड हुँदै छ । संरक्षणमा कडाइ गर्न नसके कैलालीमा बचेको जंगल पनि स्वाहा हुने अवस्था छ ।’
कान्तिपुरबाट