काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रका ८ संस्थाले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा विकास बोर्ड स्वायत्तताको प्रावधान राख्नुपर्नेसहितका सुझाव पेश गरेका छन् ।
शुक्रबार बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई उनीहरुले सुझाव पेश गरे ।
पत्रमा बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने मुख्य सुझाव उल्लेख छ । बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न चलचित्र सम्बद्ध संस्थाको सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने र संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
उनीहरुले सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा मापदण्ड तोक्न पनि उनीहरुको सुझाव छ । चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बोर्ड स्वायत्तताको सुझाव मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए ।
सुझाव ग्रहण गर्दै बोर्ड अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिको रायसुझाव लिएर मात्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताएका थिए । सुझाव बुझाउने संस्थामा चलचित्र संघ, निर्माता संघ, निर्देशक समाज, कलाकार संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघ, प्राविधिक संघ, द्धन्द्ध कलाकार संघ र नृत्य संघ छन् ।
केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको मस्यौदामा बोर्डको स्वायत्तताको कुरा उल्लेख नभएको र मन्त्रालयको अधिकारमा थप वृद्धि गरिएको भन्दै चलचित्रकर्मी असन्तुष्ट छन् । कतिपय चलचित्रकर्मीले उक्त विधेयक संविधानको भावना विरोधी र प्रतिगामी रहेको पनि टिप्पणी गरेका थिए । यो सन्दर्भमा यी संस्थाले सुझाव बोर्डलाई बुझाएका हुन् ।