धनगढी : निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन सत्तारुढ दलका प्रदेश सासंदहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई दवाव दिन अभियान शुरु गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सासंदको नेतृत्वमा खर्च हुने त्यस्तो रकम मनलाग्दो तरिकाले खर्च हुन थालेकोले त्यस्तो रकम बिनियोजन नै गर्न नहुने भन्दै नागरिकस्तरबाट कुरा उठिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदहरुले भने त्यस्ते रकम बढाउनुपर्ने गरी दबाव अभियान शुरु गरेका छन् ।
चालू आर्थिक बर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड छुट्ट्याइएकोमा आगामी बर्षको बजेटमा बढाएर ५ करोड पु¥याउन माग गर्दै उनीहरुले दवाव अभियान शुरु गरेका हुन् ।
यसका लागि ती सासंदहरुले अनौपचारिक रुपमा थुप्रै पटक छलफल गरिसकेका छन् । आइतबार प्रदेश सभाको बैठक शुरु हुनुपूर्व सभा परिसरमा केही सासंदहरुले पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ समक्ष आफुहरुले सासंदलाई दिइने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन अभियान थालेको र त्यसमा सहयोग गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
अनौपचारिक रुपमा कुरा उठेपनि अभियान थालिएको बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै बैतडीबाट निर्वाचित नेकपाका सासंद लिलाधर भट्टले प्रदेश सासंदले उपयुक्त देखेका विकास आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरी त्यसलाई रातो किताबमै राखेर सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा आफु रहेको बताए ।
अछामबाट निर्वाचित नेकपाका सासंद हर्क बहादुर कुँवरले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढ्नुपर्ने भनि आफुहरुले पार्टीको संसदीय दलमा छलफल गरेको बताए । दवावमुलक अभियान चलाएको नभई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अलि बढी आयोजनामा सहभागिता जनाउन पाओस भनेर रकम बढाउने विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए ।
“यो सांसद विकास कोष होइन,”–उनले भने–“पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकोले चालू आर्थिक बर्षको रकम थोरै स्थानमा मात्र कार्यान्वयन गर्न पाइयो, अझ धेरै योजनामा सहभागिता जनाउन पाइयोस भनेर हामीले संसदीय दलमा बजेट बढाउने बिषयमा छलफल गरेका हौं ।”
सांसदहरुले यस्ते कार्यक्रमको रकम बढाउने विषयमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र लेखराज भट्टसित समेत छलफल गरेका छन् । नेकपाका एक जना सांसदका अनुसार स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले रकम बढाउने र नबढाउने बिषय चालू आर्थिक बर्षको रकमको खर्च र त्यसबाट भएका कामहरु हेरेर समिक्षा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अर्का स्थानीय समिति सदस्य भट्टले पनि रकम बढाउने भन्दा पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न भनेको ती सासंदले बताए ।
सत्तापक्षीय सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम दुई करोडबाट बढाएर ५ करोड पु¥याउनु पर्ने भन्दै लविङ शुरु गरे संगै सामानुपातिक सांसदलाई समेत यस्तो बजेट हुनुपर्ने चन्दै सबै दलका समानुपातिक सासंदहरुले पनि दवाब बढाएका छन् ।