संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका थिए ।
लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए पनि समितिका बहुमत सदस्य बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले सोमबार बिहान संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने । मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि प्रष्ट पारेका थिए ।