सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
आफ्नो नेतृत्व एक वर्षको अवधिमा भएको कार्य प्रगति विवरण उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीतिगत सुधारतर्फ मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० तर्जुमा गर्नुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात सवारीको भाडा निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्रै अगाडि बढाएको छ । सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका पाँच हजार ३२९ सङ्ख्यामा कटौती गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा एक हजार ९६१ (एक हजार ७५० क्रमागत र २१० नयाँ) आयोजना कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण र विशेष बजेट विनियोजन गरिएका २२ वटा नयाँ आयोजनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रम तथा आयोजना पहुँचको आधारमा नभई बृहत्तर प्रतिफल हुने आयोजना छनोट गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएका कार्यक्रम जस्तै व्यक्तिको नामै तोकेका तटबन्ध, घेरा पर्खाल, निजी क्षेत्रका भवन, मठ, मन्दिर जस्ता आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको छ । दीर्घकालीनरूपमा नदी कटानलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत योजनाको रूपमा कार्यक्रम सुरू गरिएको मन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्व तयारी नगरी आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय तहसंगको समन्वयलगायतका पूर्वतयारीका कार्य गरेर मात्र निर्माण चरणमा प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकताभन्दा ठुलो बनाउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुरूप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वन गर्ने रणनीति लिएको मन्त्रीको भनाइ छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने कार्यलाई जोड दिइएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, विगत आवका बेरूजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करार गरी बेरूजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । योजना छनोट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्रणालीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटसंग अन्तर आबद्धता गरिएको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयको अवस्थासहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरी कलर कोडसहित आयोजना बोर्ड लागू गरिएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति पास (पटके पास) वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरी राजस्व वृद्धिका साथै पर्यटकलाई छिटो एवम् सहज सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य भइहरहेको छ ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम सुरू गरिएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम लागु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक सिँचाइ योजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना थालनी गरिएको छ ।
प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा विद्युतीय चार्जिङ् स्टेशनसहितको रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरि सञ्चालन गरेको जनाइएको छ । कर्णाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायात÷ जल मनोरञ्जन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । धनगढीको मुख्य चौराहामा क्यामेरासहितको ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको छ लेनको सडक र चौराहा–क्याम्पस सडकसँग हुने लिंक सडकको स्तरोन्नति गरी समग्र प्रदेशको प्रभावलाई वृद्धि गर्न सडक स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
धनगढीमा कैलाली पुलदेखि हुलाकी सडक जिरो किलोमिटरसम्म सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको नमुना कार्यक्रमको रूपमा रणनीतिक महत्वको सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बोगटान–फुडशील गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबिच समझादारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।