सत्ता जोगाउने कसरतका क्रममा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सोमबार नै नवनियुक्त मन्त्री चौधरीलाई सपथ गराएका छन् ।
यससँगै सात जना प्रदेश सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जना राज्यमन्त्री र पाँच जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना छन् । अब यहाँको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री भएका छन् ।
यसअघिका सत्ता साझेदारहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा छन् । तर उनी यसअघि कै साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथमै राखेर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार राति नागरिक उन्मुक्तिका दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोमबार लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेसँगै अब सो पार्टीबाट चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री भएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु विनाविभागीय, लक्ष्मण किशोर चौधरी सामाजिक विकास मन्त्री भएका छन् भने इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् ।
सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिका अब टीका थापा र कैलाश चौधरीबाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । कैलाश यसअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री थिए । उनलाई हटाएर इन्दिरा गिरीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएपछि एक जना सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि साथ दिने विश्वासमा मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मागहरु पूरा गरिरहेका हुन् । कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरि २७ जना पुग्ने गणित मुख्यमन्त्री शाहको छ । स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले आफ्नो कारणले सरकार बन्ने अवस्थामा समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । राप्रपा सांसद खेमादेबी बिष्ट केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमाछिन् ।
अब अहिलेकै सरकार कायम रहेमा मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय मात्र हुन् । तर अहिले नै नागरिक उन्मुक्तिका चार जना र कांग्रेसका दुई जना प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार र शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सामेल हुने अवस्थामा मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले शुक्रबार कांग्रेस सरकारमा सामेल भएका आफ्नो दलका सांसदलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन गरेकी थिइन् । तर अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई सघाउन पार्टीका संरक्षण रेशमलाल चौधरी सक्रिय छन् । विवाद उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बोलाएकी भएपनि बैठक बस्न सकेन । कान्तिपुरबाट